विवादित स्वकीयलाई राजनीतिक नियुक्ति

काठमाडौं । सिंहदरबारको खरानीको जगमा उभिएर सरकार चलाउँदै प्रतिनिधिसभा निर्विघ्न सम्पन्न गराएर प्रशंसा पाइरहेको सुशीला कार्कीको सरकारको  बहिर्गमनको समयमा भने आलोचित हुने स्थितिमा पुगेको छ । अचानक लाभका पद बाँडफाँट थालेपछि यस्तो भएको हो । 
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना विवादित प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई आकर्षक राजनीतिक नियुक्ति दिएकी छन् । ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी हुन् । 
ऐनबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि कोषको अध्यक्ष रिक्त थियो । उक्त पदमा सिन्धुलीका श्रेष्ठलाई मनोनीत गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले बताएका हुन् । श्रेष्ठले अब कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो स्वकीय सचिवलाई आकर्षक पदमा व्यवस्थापन गरेकी हुन् । 

कोषको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले गरेको यो नियुक्तिसँगै सुशासनको पक्षमा उभिँदै आएकी कार्कीको छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनादेश आइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का भइसक्दा वर्तमान सरकारले  नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न मात्रै बाँकी छ । । त्यस्तै आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनीत कोटाका लागि सिफारिस गरेकी छन् । उक्त पदमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । 
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले नयाँ जनादेश आइसकेपछि आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिसकेको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘सांसदहरुले सपथ खाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनमात्रै बाँकी छ । यस्तो बेलामा चुनाव गराउने कर्तव्य पूरा गरेको वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न मात्रै बाँकी छ,’ अधिकारीले भने, ‘ताजा जनादेश आइसकेको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति नयाँ सरकारको म्यान्डेट हो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, लिनुभएको देखिएन ।’ 
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सकिएर बिदा हुने बेलामा गरेको नियुक्ति शक्तिको दुरुपयोग र कुशासनको नमूना भएको बताउँछन् । ‘आफ्नो योग्यतै नपुगेको विवादीत स्वकीयलाई अर्को ठाउँमा नियुक्ति दिनु शक्तिको दुरुपयोग हो । चुनाव भइसकेर नयाँ सरकार आउने बेलामा कामचलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्णय हामी सबैका लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।’ प्रथम दृष्टिमै श्रेष्ठको नियुक्ति स्वस्थ प्रक्रिया भन्न नमिल्ने उनले बताए ।  
उसो त श्रेष्ठको विगत विवादित छ । अदालतका कर्मचारी हुँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म आइपुगेका उनी यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा पत्नीसहित ६ जना आफन्तलाई नियुक्ति दिलाएपछि आलोचित भएका थिए । जेनजीहरुले श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हटाउन माग गर्दै दबाब दिएपछि उनको पत्नीसहितका आफन्त हटाइएका थिए । तर, श्रेष्ठलाई भने प्रधानमन्त्री कार्कीले बचाएकी थिइन् । 
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहँदा उनले पदको दुरुपयोग गरी पत्नी संगीतालाई सहसचिव सरहको सुविधा पाउने गरी ‘स्वकीय सहसचिव’ नियुक्त गराएका थिए । नातेदार कमला श्रेष्ठ (स्वकीय सहसचिव), पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ (प्रशासन सहायकजस्ता आफ्ना निकटस्थहरूलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको खुलासा भएको थियो । नातावाद र परिवारवादको विरोध गरेर भएको जेनजी आन्दोलनबाट बनेको प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय उनले आफन्तको भर्ती केन्द्र बनाएका थिए । विगतमा सचिवालयमा रहेरै यस्तो बद्मासी गरेका तिनै पात्रलाई अहिले पुनः सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व सुम्पिनुले प्रधानमन्त्रीको ‘सुशासन’ को दाबीको खिल्ली उडाएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् । 
जेनजीहरुले विगतमा आफूहरुले आसेपासवादको विरोध गरेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएका छन् ।  हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संस्कारको कुरा उठे पनि व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा जनतामा निराशा पैदा हुने गरेको जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझाले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नै पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव बनाउन खोजेको घटना धेरै पुरानो भएको छैन,’ उनले भनिन्,‘आज त्यही व्यक्ति फेरि प्रभावशाली पदमा रहेर प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो संस्थामा सिफारिससम्म पुग्नुले एउटा प्रश्न उठाउँछ के हामीले साँच्चै राजनीतिक संस्कार बदलेका छौं, कि केवल पात्रहरू मात्रै फेरिएका हुन् ?’ 
अर्की अभियन्ता तनुजा पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई शहिदको रगतमाथि मजाक नगर्न भनेकी छन् । श्रेष्ठको नियुक्तिको सन्दर्भ जोड्दै उनले  भनिन्, ‘आसेपासेवादबाट माथि उठ्ने कुरा गर्नेहरूकै वरिपरि यस्तो घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु आफैंमा व्यंग्य जस्तै लाग्छ । ‘आदर्श’ प्रकरणले फेरि एकपटक देखायो, यहाँ समस्या पात्रहरूको मात्र होइन, संस्कृतिको हो । अलिकति लाज पनि मान्नुहोस्, अलिकति डर पनि मान्नुहोस् । शहिदको रगतको मजाक नगर्नुस् ।’
त्यस्तै, सरकराले जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका गलत गतिविधिलाई समेत ढाकछोप गर्न खोजेको छ । भदौ २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोशमात्र नभएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुर मार्फत गरेको अनुसन्धानले जेनजी आन्दोलन ‘भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलता विरुद्धको सामूहिक तथा संरचनात्मक प्रतिक्रिया’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनामा अनदेखा गरेको चर्चाका बीच आइतबार अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । भदौ २३ गते राज्यपक्षबाट भएको दमनमा वर्तमान सरकार केन्द्रित हुँदा २४ गते सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनसहित दर्जनौं संरचनामा भएको आगजनीको घटना र त्यसमा संलग्नप्रति भने सरकार लचक देखिँदै आएको छ । नागरिक अगुवाहरुले भदौ २३ मा गोली हान्ने र २४ मा राज्यका महŒवपूर्ण संरचनामा आगजनी गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । 
गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा 
बिदा हुनै लागेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वकीयलाई मात्रै होइन आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्रीलाई पनि राजनीतिक नियुक्तिमा सहजीकरण गरेकी  छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । कानूनतः सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार भए पनि नयाँ जनादेश आइसकेकाले निर्वाचित सरकारले त्यस्तो सिफारिस गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हतार गरेकी हुन् । ‘आफ्ना आसेपासे ओम अर्याल र आदर्श श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएर सुशासनको धज्जी उडाएकी छन् । यो जेनजी विद्रोहमाथिको निकै मजाक मात्र होइन धोका नै हो,’ पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहलको टिप्पणी छ । श्रेष्ठ र अर्यालको नियुक्तिको विषयलाई लिएर कार्कीले जाने बेलामा अहिलेसम्म कमाएको नाम एकै पटक स्वाहा पारेको उनले बताए । 

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन
निर्वाचन सफल बनाएपछि स्याबासी पाइरहेकी प्रधानमन्त्री कार्की आफूलाई सरकारमा पु¥याउने जेनजी आन्दोलनको मूल मर्ममा भने चुकेकी छन् । आसेपासेवादको विरोध गरेर जेनजी आन्दोलन भए पनि उनको सचिवालयमै ‘आसेपासेवाद’को नमूना देखियो । सर्वत्र आलोचना भएपछि सचिवालयबाट स्वकीयकी पत्नीसहितका उनका आफन्त हटाए पनि विवादित आदर्शलाई भने उनले च्यापिरहिन् । जेनजी आन्दोलनको अर्को मर्म पारदर्शिता थियो । त्यो मानकमा पनि कार्की सफल हुन सकिनन् । 
प्रधानमन्त्री कार्कीसहित उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गरिएन । आफ्नो र आफ्ना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर अन्तिमसम्म लुकाएर पारदर्शिताको माग पनि कार्कीले तुहाएको सूचनाको हकको अभियन्तासमेत रहेका दाहालले बताए ।