लाखौंका सवारीसाधन थोत्रिदा वन कार्यालयलाई राजस्व घाटा

रौतहट, १३ भदौ - रौतहट डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका विभिन्न शाखाहरूमा बरामद गरिएका झन्डै तीन सय ५० वटा सवारीसाधनहरू दशकौंदेखि लिलाम नहुँदा कुहिन थालेका छन् ।

चोरी तस्करीमा प्रयोग भएका मोटरसाइकलदेखि ट्रक, पिकअप भ्यान, टोयोटा जिप, स्कार्पियो, ट्याक्टर लगायतका सवारी साधनहरू कानूनी झन्झट र अव्यवहारिक प्रक्रियाका कारण खुला आकाशमुनि थन्किएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत विनोदकुमार जेठाराका अनुसार, केही सवारीसाधन त १५–२० वर्षअघि पक्राउ परेका हुन् । ती सवारीसाधनहरू वर्षौंदेखि खुल्लै राखिँदा टायर, इन्जिन, ब्याट्रीलगायतका पाटपुर्जा बिग्रिसकेका छन् । कतिपय सवारीसाधन झाडीमा हराइसकेको वा चोरी भइसकेको अवस्था छ । यस्ता गाडीहरू अहिले कौडीको मूल्यमा पनि बिक्री गर्न मुस्किल भइरहेको छ ।

कानूनी प्रक्रिया र न्यायिक ढिलाइले समस्या बढ्यो

वन ऐन २०७६ अनुसार, मुद्दा चलिरहे पनि बरामद गरिएका सवारीसाधन लिलाम गरी प्राप्त रकम मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआउन्जेल धरौटी खातामा राख्न सकिन्छ । तर जिल्ला र जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्मको प्रक्रिया लामो र जटिल भएकाले सवारीसाधनहरू थन्किन बाध्य छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, रौतहटकी महासचिव प्रेमाकुमारी तिमल्सिनाले भनिन्, ‘अधिकांश सवारीसाधन चोरीका छन् वा नक्कली नम्बर प्लेटमा छन् । चालक फरार हुने हुँदा
वास्तविक मालिक पत्ता लगाउन कठिनाइ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनमा सुधार गरेर छिटो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ ।’

ठूलो राजस्व घाटा, वन कार्यालयहरूमा पनि असर

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहले भने, ‘हामी लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेका छौं, तर प्राविधिक मूल्यांकन र अन्य कानुनी प्रक्रिया निकै जटिल छन् । यसले राज्यलाई वार्षिक करोडौं राजस्व गुम्न गएको छ ।’

सवारीसाधनहरूको लिलाम समयमै हुन नसक्दा न केवल राज्यको राजस्व घाटा हुँदै आएको छ, वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको काम गर्ने वातावरण पनि प्रभावित भएको छ । थुप्रिएका पुराना गाडीहरू कार्यालय परिसरको सौन्दर्यमा बाधक बन्न पुगेका छन् ।

सरोकारवालाहरूले वन ऐन र सवारी साधन लिलाम सम्बन्धी कानुनमा तत्काल सुधार गरी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसले गर्दा चोरी तस्करीमा प्रयोग भएका सवारीसाधन समयमै लिलाम गरी राजस्व संकलन मात्र नभई, वन संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

राज्यका निकायहरूबीच समन्वय र स्पष्ट कार्यविधि नभएर समस्या झन् जटिल बनेको छ । यदि सहज प्रक्रिया लागू गर्न सकियो भने प्रत्येक वर्ष वन कार्यालयहरूमा थुप्रिएका यस्ता सवारीसाधनबाट राज्यले करोडौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ ।