नेभिगेशन
राजनीति

कहिले बन्छ नयाँ सरकार ?

काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएसँगै  नयाँ सरकार गठनको तयारी पनि अघि बढेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरि १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार छिटो बनाउने दबाबमा छ । 
संविधान–०७२ मा जारी भएको एक दशकपछि पहिलो पटक धारा ७६(१) अनुसारको अर्थात संसद्मा बहुमत ल्याउने दलको सरकार गठन हुने अवस्था आएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम अब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । 
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको अन्तिम परिणाम सोमबार सार्वजनिक गरिसकेको छ । चैत ५ गते समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित ११० सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले ६ राजनीतिक दलबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदहरुलाई सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र र २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटा आयोगको सचिवालयमा उपलब्ध गराउन सोमबार सूचित गरेको छ । 
आयोगले प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सांसदको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले चैत पहिलो साताभित्र निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, ०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन घोषणा भएको ७ दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
 
सांसद सपथअघि नै बालेन बन्न सक्छन् प्रधानमन्त्री
०५६ पछि पहिलोपटक कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएकाले यसपटक विगतमा जस्तो सत्ता समीकरण र अंकगणितको झमेला नहुने हुँदा सरकार गठनले समय नलिने ठानिएको छ । प्रतिनिधिसभाकोे अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि औपचारिक रुपमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । सबै प्रक्रिया बेलैमा पुरा गर्दा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्न अब टाढा छैन । 
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले यस पटक निर्वाचनको नतिजा छिटो आएकाले सरकार गठनमा अघिल्लो पटक जस्तो समय नलाग्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकार निर्माणमा ढिलो भयो भने त्यो सम्बन्धित दलकै कारण मात्रै हुने छ । 
संविधानको धारा ७६(१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । 
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि सम्बन्धित दलले संसदीय दल गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले बुझाएको परिणाम प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ । रास्वपा स्रोतकाअनुसार १÷२ दिनमै दलको बैठक बसेर पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई दलको नेता चयन गरिनेछ । सोमबार सभापति रवि लामिछाने र शाहको भेटमा पनि संसदीय दल गठनसहित नयाँ सरकारमा बनाउने मन्त्रीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि औपचारिक रूपमा सरकार गठन आह्वान गर्नेछन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट मतपरिणाम प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले बहुमतप्राप्त दललाई सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ । संसद सचिवालयमा प्रवक्ता एकराम गिरीले चैत १० भित्रमा नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने बताए । संसदको बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता चयन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले तत्कालै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नसक्छन् । रास्वपाका संसदीय दलका नेता संसदको सपथ नलिइकन पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्न् । 
०७४ सालमा एमालेका अध्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदको शपथ नलिइ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण नभएकै अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा समेत उनले सांसदको शपथ नलिइ प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसपटक धारा ७६(१) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुँदा अन्तिम परिणाम प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै रास्वपाका दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई कानुनी बाधा देखिँदैन । 

यसअघि लागेको थियो एक महिना 
०७९ मा निर्वाचन भएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि मात्र सरकार गठन भएको थियो । मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा मंसिर २८ मा भएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसँगै भएकाले दुवैको गणना सकिएपछि मात्रै परिणाम घोषणा गरिएको थियो । आयोगले मंसिर २९ गते निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राष्ट्रपतिले पुस ३ गते नयाँ सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यतिबेला कुनै एक दलको बहुमत नआएकाले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेस गर्न ७ दिनको समय तोकिएको थियो । पुस ६ गते प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए भने भोलीपल्ट उनैले अरु संसद सदस्यलाई शपथ गराएका थिए । पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसपटक संसदमा ७८ वर्षका अर्जुननरसिंह केसी सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य छन् ।

संसद् प्रवेशअघि प्रशिक्षण 
संसद् प्रवेशअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि प्रशिक्षण दिने भएको छ । संसदीय मर्यादा के हो, कसले कसरी बोल्ने, प्रस्तुतिको तरिका के हो लगायतका विषयमा बताउन दुई दिने आवासीय अभिमुखीकरण गर्ने भएको हो । पार्टीका नवनिर्वाचित सबैका लागि मंगलबार र बुधबार काठमाडौंमा प्रशिक्षण कार्यक्रम तय भएको महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । सहभागिताका लागि सबैलाई खबर गरिएको छ । 
अभिमुखीकरणमार्फत सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास, पार्टी नीति तथा आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराइने रास्वपाको तयारी छ । रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकबाट ५७ सिट जितेको छ । सांसदहरूलाई प्रशिक्षणका लागि आचारसंहिता जारी गर्दै कार्यक्रम हलमा मोबाइल फोन प्रयोग निषेध गरेको छ । कार्यक्रम स्थलमा अन्य व्यक्ति वा पाहुनाको प्रवेश निषेध गरिएको, परिवार सदस्य, साथी वा अन्य अतिथि होटलमा आमन्त्रण नगर्न भनिएकोे छ । सांसदहरूले कार्यक्रम स्थलमा परिवार सदस्य वा अन्य व्यक्तिसँग भेटघाट, फोटो खिच्ने वा बैठक नगर्न निर्देशन जारी गरिएको र पोसाक क्याजुअल लगाउनुपर्ने जारी सूचनामा छ  ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्