जडिबुटीको निकासी बढे पनि किसानको आम्दानी बढेन

जुम्ला । उचित मूल्य र सरकारको प्रोत्साहनबिना कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट वर्षको दुई तीस सउय टन जडीबुटी संकलन तथा निर्यात हुँदै आए पनि स्थानीय संकलकले उचित दाम नपाउँदा निरास बन्नुपर्ने अवस्था छ । गत ६ वर्षमा कर्णालीबाट १२ सय ७७ टन जडीबुटी निर्यात भएको छ । यो क्षेत्रबाट ७९ प्रकारका जडीबुटी कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुँदा जुम्लाबाट यार्सागुम्बा, घुच्चीच्याउ, पदमचाल, सेचत चिनी, वन लसुन, जटामसीलगायतका २२ प्रकारका जडीबुटी निर्यात भइहेको छ ।
कर्णालीमा प्रशोधन उद्योग नहुँदा ठुलो मात्रामा बहुमूल्य जडीबुटी कौडीको भाउमा निर्यात हुने गरेको व्यापारीहरूको गनासो छ । निर्यातको तथ्यांक डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले राख्ने गरे पनि किसानले कति आम्दानी गरे, जुम्लामा कति आर्थिक भित्रियो भन्ने तथ्यांक राख्ने कुनै संयन्त्र नहुँदा वास्तविक आम्दानीबारे यकिन सूचना पनि उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । यसबाट जडीबुटीको प्रवर्धन र बजारीकरणमा सरकार कति बेखबर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
कर्णालीको समृद्धिको आधार जडीबुटीलाई मानिए पनि प्रशोधन, लेबलिङ प्याकेजिङमा सरकारले ध्यान नदिँदा बहुमूल्य जडीबुटीबाट कर्णालीले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सबैभन्दा बढी ४०७ टन जडीबुटी निर्यात भएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख भरत बुढ्थापा बताउँछन् । उनका अनुसार कर्णालीको जीवनबुटी मानिने यार्सागुम्बा भने २१ किलो निर्यात भएको छ ।
अत्तिस ४५०, अमलबेद २५०, कालादाना २०७०, कुटकी ३६४, चुत्रो २२ हजार, जटामासी २१ हजार, तितेपाती ४ हजार, ढटेलो २ सय केजी निर्यात भएको छ । सबैभन्दा बढी धुतिपान २६८ टन निर्यात भएको छ । सुनपाती ५७ हजार, वन लसुन ४५०, सिलाजित ११ सय, पदमचाल १२१० किलोसहित विभिन्न २५ प्रकारका जडीबुटी निर्यात भएको प्रमुख बुढ्थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस आवमा ४०७ टन जडीबुटी निर्यातबाट ३८ लाख ५५ हजार ५६५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
कर्णालीबाट चीन, भारतलगायतका देशमा जडीबुटी निर्यात भइरहेको छ । जुम्लाबाट बितेको ६ वर्षमा आव २०७६÷७७ देखि आव ०८२÷८३ को हालसम्म १२७७ टन जडीबुटी निर्यात भएको छ । यसबीचमा आव २०८०÷८१ को तथ्यांक छैन । आव २०८२÷८३ को हालसम्म ४०७ टन जडीबुटी निर्यात हुँदा गत आव २०८१÷८२ मा मात्रै ६७.७५ टन जडीबुटी संकलन तथा निर्यात भएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुढ्थापाले बताए ।
त्यसैगरी, आव २०७६÷७७ मा १८५ टन जडीबुटी निर्यात भएको थियो । आव २०७७÷७८ मा २०२ टन, आव २०७८÷७९ मा २०१ टन जुम्लाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात भएको थियो । आव २०७९÷८० मा २०९ टन जडीबुटी निर्यात भएको थियो । जडीबुटीको संकलनदेखि मूल्य निर्धारण तथा बजारीकरणलाई सहज नबनाएसम्म आम्दानी जति धेरै गरे पनि कर्णालीले अपेक्षित आर्थिक लाभ नलिने प्रमुख बुढ्थापाको भनाइ छ ।
कर्णालीको आर्थिक समृद्धि र जीविकोपार्जनको आधारमध्ये एक हो जडीबुटी । जडीबुटी प्रशोधन र बजारीकरण हुन सकेको खण्डमा किसानको जीविकोपार्जनमा सुधारमा आउने प्रशस्त सम्भावना छ । कर्णालीका यस्ता बहुमूल्य औषधीय गुण भएका जडीबुटीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग अत्यधिक छ । तर, बजारीकरण अभावमा स्थानीयले जडीबुटीबाट आम्दानी गर्न सकेका छैनन् ।
किसानले जोखिम मोलेर यार्सागुम्बा, सेतक चिनी, पदमचाल, धुपीलगायतका जडीबुटी संकलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूबाट व्यापारी न्यून मूल्यमा किनेर जडीबुटी बजारमा पठाउने गरेका छन् । जडीबुटी संकलनमै निर्भर जुम्लाका गुठिचौर, पातारासी, तातोपान गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय मूल्य नपाउँदा खर्च उठाउनै मुस्किल हुने गरेको स्थानीय जडिबुटी संकलक बताउँछन् । दुःख गरी जडीबुटी संकलन गरेर पनि अर्थ नरहेको उनीहरुको धारणा छन् । व्यापारीले सकेसम्म न्यून मूल्यमा व्यापारीले खरिद गर्ने गरेका छन् । भण्डार गरेर कुहाउनुभन्दा सस्तोमा मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको उनीहरुको धारणा छ ।
जडीबुटीको सम्भावना भए पनि अनिश्चित बजार प्रशोधनको व्यवस्था नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटी कौडिको भाउमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जुम्लाबाट मात्रै वर्षमा दुई÷तीन सय टन जडीबुटी निर्यात हुँदा अर्ब बढी आम्दानी हुनुपर्ने हो । तर राज्य जडीबुटीको मूल्य र बजार सुनिश्चित नगर्दा आफूखुसी भइरहेको व्यापारले निर्यात बढ्दै गए पनि आम्दानी नबढेको जडिबुटी संकलक बताउँछन् । राज्यले चासो नदिएकै कारण कर्णालीको जडीबुटी ओझेलमा परेको छ । किसान तथा व्यापारीले जडीबुटीबाट उठेको रोयल्टी सरकारलाई चाहिने तर मूल्य र बजार सुनिश्चितामा ध्यान नदिने सरकारको प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको जरुरी रहेको समेत उल्लेख गरे ।
जडीबुटी निर्यात तथा काठ लिलामलगायत शीर्षकबाट बितेको साढे ६ वर्षमा ३ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । जुन निकै न्यून हो । डिभिजन वन कार्यालयको सक्रियतामा जडीबुटीको राजस्व असुलीलाई कडाइ गरे पनि किसान र व्यापारीहरू सरकारले आफूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै गुनासो पोख्छन् । आव २०८२÷८३ हालसम्म ३८ लाख राजस्व संकलन भएको छ । गत आव २०८१÷८२ मा एक करोड ५८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी, आव २०७६÷७७ मा ३२ लाख, आव २०७७÷७८ मा २९ लाख ७४ हजार, आव २०७८÷७९ मा ३५ लाख ५८ हजार र आव २०७९÷८० मा २०९ टन जडीबुटी निर्यात भएको हो ।
जुम्लाको जडीबुटीको संरक्षण र दिगो व्यापारमा यहाँका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बर्सेनि निर्यात बढे पनि आम्दानी बढ्न नसक्नुमा राज्यका नीति बाधक भएकाले तीनै तहका सरकारले जडीबुटी संरक्षण, संकलन, बजारीकरणको ठोस नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
लामो समय जडीबुटी व्यापार गरेका पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जडीबुटीको संरक्षणमा स्थानीय तह चुकेको बताए । उनले भने, ‘विकासका नाममा वातावरण मासिँदै गएको छ । जडीबुटी लोप हुँदै छन् । अर्कोतिर ज्यान दाउ लगाएर संकलन गरेको जडीबुटीले मूल्य पाएको छैन । जडीबुटीको सवालमा तीनै तहको साझा धारणा जरुरी छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गोर्कण चौलागाईले जडीबुटीबाट समृद्ध कर्णाली बन्छ भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने तर व्यवस्थित संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा तीनै तहका सरकारले ध्यान नदिएको बताए । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण संगै बजारको सुनिश्चिता गर्न आबश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कर्णालीमै प्रशोधन, व्यवसायिक खेती, बजार नीति, संकलन समय निर्धारण, र अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अनिल अधिकारी बताउँछन् ।