स्रोत अभावले थलिएको उपभोक्ता अदालत

काठमाडौं । नेपालमा उपभोक्ताको हक अधिकार र हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको भए पनि यसको गठनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि स्थापना गरिएको अदालतमा जनशक्ति र संरचनागत अभावले काम गर्न समस्या छ ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा अघिल्लो वर्षको चैत २ गते स्थापना गरिएको सो अदालतमा यसबीचमा ४१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एवं उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले स्रोतसाधन सीमित भए पनि अदालतमा आएका मुद्दाको प्राथमिकताका आधारमा काम गरेको जानकारी दिए ।
गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको डा भट्टले अदालतमा करिब आठ महिनासम्म अध्यक्षविहीन भए पनि मुद्दा सुनुवाइको काम नरोकिएको स्पष्ट पारे । अदालतमा सो अवधिमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये १५ वटा चिकित्सकीय लापर्बाहीका, सवारीसाधनसम्बन्धी १० वटा, निर्माण सामग्री ठगीका चार वटा र टिभी, ल्यापटप खरिदमा तीन जना ठगिएको मुद्दा परेको बताए ।
सो अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को असारसम्म १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आव २०८२÷८३ को साउनदेखि फागुनसम्म २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यससँगै उपभोक्ता अदालतमा दर्ता भएका कुल मुद्दाको संख्या ४१ पुगेको छ । सो अदालतका स्रेस्तेदार शिशिर लामिछानेले प्राप्त उजुरीमध्ये २१ वटा मुद्दाको सफल फस्र्योट भइसकेको छ भने २० वटा मुद्दा अझै फैसलाको प्रव्रिmयामा रहेको जानकारी दिए ।
आव २०८१÷८२ मा फस्र्योट भएकामध्ये मेलमिलापबाट तीन वटा निवेदन फिर्ता भएका छन् । यस्तै आठ फैसलामध्ये एक दाबी नपुगेपछि खारेज र सात थान आंशिक दाबी पुग्ने मुद्दा रहेका थिए । यस्तै २०८३ साउनयता अदालतमा दर्ता भएका २४ मुद्दामध्ये छ वटा फस्र्योट भएका छन् । फस्र्योट भएका मुद्दामध्ये केही मेलमिलापका माध्यमबाट टुंगिएका छन् भने केही निवेदक आफैंले दाबी पूरा भएको भन्दै फिर्ता लिएका छन् । कतिपय मुद्दामा अदालतले आंशिक र केहीमा पूर्ण दाबी पुग्ने फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले ‘सक्षिप्त कार्यविधि ऐन’ अवलम्बन गर्ने हुनाले विपक्षी उपस्थित भएको ९० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानूनी लक्ष्य राखेको छ । से्रस्तेदार लामिछानेले केही जटिल मुद्दामा विशेषज्ञको राय आवश्यक पर्ने र विशेषज्ञ उपलब्ध हुन समय लाग्ने भएकाले तोकिएको समयसीमाभन्दा केही ढिलो हुने गरेको बताए ।
यसैबिच काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख सुनिता डंगोलले उपभोक्ता अदालतको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले व्यापक रूपमा ‘उपभोक्ता शिक्षा’ र विज्ञापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उपभोक्ता अदालतको स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यव्रmममा उनले यस अदालतबारे व्यापक प्रचार गरेर यसमा उजुरी लिने प्रव्रिmयालाई सरल, सहज र सबैको पहुँचयोग्य बताउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।