लिपुलेकमा नेपालको अडान प्रष्ट

काठमाडौं, १४ भदौ - सांघाइ सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा शनिबार थियानजिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भेटवार्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौंबाट हिमालय एयरलाइन्सनको विमानमार्फत थियानजिन विनहाइ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका हुन् ।

थियानजिन अतिथि गृहमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तामा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा राष्ट्रपति सीसँग प्रधानन्त्री ओलीले नेपालको आपत्ति प्रष्ट पारेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले बताएका छन् ।

राईलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएअनुसार भेटवार्तामा ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालका भएको स्पष्ट छ, यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपालले लिएको छ’ भनेर चिनियाँ पक्षलाई प्रष्ट पारिएको थियो ।

लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनले २०२० को मे महिनामा सम्झौता गरेका थिए । भारतले लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै ८ मे २०२० मा कैलास मानसरोवर यात्रा सञ्चालनका लागि बाटो खोलेको घोषणा गरको थियो । यसपछि चीनले उक्त मार्गलाई आफ्नो क्षेत्रको हिस्सा भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । 

चीनका अनुसार, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भाग हो र भारतले यस क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि बढाउनु उपयुक्त छैन । यस विषयमा नेपालले पनि आपत्ति जनाउँदै आफ्नो स्वामित्वको पक्षमा आवाज उठाएको छ ।

भारत र चीनले पछिल्लोपटक डेढ साताअघि लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको हो । 

यस सम्झौतामा लिपुलेक पाससँगै हिमाचल प्रदेशको शिप्की ला र सिक्किमको नाथुला पासमार्फत पनि सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ । यसका साथै, सीमा विवाद समाधानका लागि नयाँ कदम चाल्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

नेपालले यस सम्झौतामा आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अगस्ट २१ मा भारत र चीनलाई अलग–अलग कूटनीतिक नोट पठाउँदै लिपुलेकलाई नेपालको अभिन्न भाग भएको र यस क्षेत्रमा व्यापार सञ्चालनको कुनै पनि निर्णय नेपालसँगको सहमतिबिना वैध नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपालले भारत र चीनस“ग यस विषयमा वार्ता र परामर्शको आग्रह गरेको छ ।

भारतले नेपालका आपत्तिहरूलाई अस्वीकार गर्दै लिपुलेकमार्फत व्यापार १९५४ देखि चलिरहेको र यसलाई पुनः सुरु गर्नु कुनै नयाँ कुरा नभएको जनाएको छ । भारतका अनुसार उक्त मार्गमार्फत व्यापार विगतमा पनि भएको हो र यसलाई पुनः सुरु गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो ।

यस घटनाले भारत, चीन र नेपाल बीचको सीमा विवादलाई थप जटिल बनाएको छ । भारतको एकोहोरो बलमिचाइंलाई चीनले पनि सघाउने संकेत गर्दा त्रिपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको छ । तर, नेपालले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्न कूटनीतिक प्रयास जारी राख्ने क्रममा शनिबार राष्ट्रपति सीसँग आपत्ति प्रष्ट गरेको छ ।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल भएको जनाएको छ ।

बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू लगायत पहिले नै सहमति भइसकेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने आशा व्यक्त ओलीले मल, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव संसाधन विकास, जलवायु उत्थानशीलता र जनस्तरको सम्बन्ध जस्ता क्षेत्रहरूमा सहयोगको लागि आग्रह गरे । 

‘लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सम्बन्धमा भारत र चीनबीच भएको हालैको समझदारीको प्रसंग उल्लेख गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उक्त भूभाग नेपालको भएको र नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा आफ्नो कडा आपत्ति प्रष्ट पार्नुभयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न नेपाललाई सहयोग गर्ने चीनको इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघ र एससीओ लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरूमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो ।’ 

सीले एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिए । दुई देशबीच सहमति भएका उच्च गुणस्तरका बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमार्फत नेपालको विकासमा चीनको निरन्तर सहयोग रहने दोहोर्‍याए ।’

ओलीले राखेको लिपुलेकको प्रसंगमा चिनिया“ पक्षले के जवाफ दियो भन्ने नेपाली राजदूतावासले उल्लेख गरेको छैन । चिनियाँ राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै  ओली–सी भेटवार्ता आपसी सहकार्यका लागि फलदायी हुने देखिएको उल्लेख गरे पनि लिपुलेकका विषयमा मौन छ । दुवै नेता र नेपाल–चीन प्रतिनिधि मण्डलबीचको संवादले आपसी हितका लागि विकासका परियोजनामा सहकार्यको बाटो फराकिलो बनाएको विज्ञप्तिमा छ ।

भेटवार्ताअघि प्रधानमन्त्री ओली र उनको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौबाट थियानचिन बिनहाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा चीनको भन्सार सामान्य प्रशासनकी मन्त्री तथा सीपीसी समितिकी सचिव सुन मेइजुन, थियानचिन जनकंग्रेसका अध्यक्ष यु युनलिन र चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओलीले स्वागत गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सोमबार तियानजिनमा हुने सांघाई शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुका साथै त्यहाँ सहभागी विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गर्ने  कार्यक्रम छ ।