‘बाटो दिन सकिन्छ तर स्वामित्व नेपालको हुनुपर्छ’

काठमाडौं, १४ भदौ -  भारत–चीनबीच लिपुलेकमार्ग प्रयोगबारे भएको सहमतिले नेपालभित्र चर्को विवाद खडा गरेको छ । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा दुई पूर्वराजदूतले यस विषयमा आ–आना धारणा राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट र दृढ कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् ।

लिपुलेक नेपालको सुदूरपश्चिम, दार्चुला जिल्लाको उत्तर–पश्चिम सिमानामा पर्ने  भूभाग हो । यो क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपाल भारतको सीमा मानेपछि नेपालभित्र पर्ने  प्रमाणित छ । 

तर भारतले २०१५ मा चीनसँग व्यापारिक ट्रान्जिटको लागि लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्ने  सम्झौता गर्दा नेपाललाई नसोधी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा विरोधको लहर उठ्यो । २०७७ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेपछि विवाद अझै चर्किएको हो ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाललाई बेवास्ता गरेर भारत–चीनबीच सम्झौता हुनु अस्वीकार्य भएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो मुद्दा दुवै मुलुकसँग प्रष्टसँग उठाउनुपर्छ ।

‘लिपुलेकको बाटोको बारेमा नेपाललाई नसोधी, नेपालको सहमति नलिइकन जुन सम्झौता भयो, त्यसले देशभित्र सनसनी ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा दुवै नेतासँग उठाउनै पर्छ,’ उनले भने ।

त्रिदेशीय वार्ता गरेर मार्ग खोल्ने सम्भावना उनले देखाए । ‘भारत र चीनलाई बाटो चाहिएको हो भने नेपाल बाधक बन्नुहुन्न, तर सर्त यो हो– स्वामित्व नेपालकै हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

भारतले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग कब्जा गर्ने मनसाय राखेको आरोप उनले लगाए भने चीनको उद्देश्य व्यापार र प्रभाव विस्तार मात्रै भएको बताए । चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले भने प्रधानमन्त्री ओली जापानविरुद्धको विजयी परेडमा सहभागी हुन गएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

‘जापान हाम्रो सुरुदेखिकै सहयोगी हो । त्यसविरुद्धको सैन्य परेडमा भाग लिनु उपयुक्त भएन,’ उनले भने । लिपुलेक विवादबारे आचार्यले पनि असन्तोष व्यक्त गर्दै भने, ‘भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरेर बाटो प्रयोग गर्ने सहमति गरे । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले दुवै नेतासँग प्रष्टसँग राख्नुपर्छ ।’

उनले भारतले जलस्रोत र सीमामा छल गर्दै  आएको आरोप लगाउँदै ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणका आधारमा नेपालले अडान लिनुपर्ने  बताए । ‘भारत र चीन दुवैले नेपालको अस्मिता र भूभागलाई खण्डित गर्ने  प्रयास गरेका छन् । त्यसैले बहस, छलफल र प्रमाणसहित नेपालले तयारी गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

दुवै पूर्व राजदूतको साझा धारणा लिपुलेकमार्ग व्यापारिक वा रणनीतिक रूपमा खोल्न सकिने भए पनि त्यसको स्वामित्व नेपालकै हो भन्ने कुरा भारत र चीनलाई स्पष्ट गराउनुपर्छ भन्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक ढंगले मुद्दा उठाएमा सिंगो देश त्यसैको पक्षमा उभिने उनीहरूको ठम्याइ छ ।