दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’

काठमाडौं, १४ भदौ - संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लामो बहसपछि अन्ततः राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति गरेको छ । शनिबार बसेको समितिको बैठकले अवकाशप्राप्त वा राजीनामा गरेका निजामती कर्मचारीले तत्काल संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभामा यो प्रावधानमाथि विवाद उठेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफा ८२ (४) मा प्रष्ट प्रावधान राखेको थियो— अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म नियुक्ति पाउन नपाइने । तर त्यही प्रावधानलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५क) थपिदा अपवादको व्यवस्था बनेको थियो ।

उक्त प्रावधानले विवाद निम्त्याएपछि विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले अपवाद हटाएर मूल प्रावधानमै फर्किन सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रियसभामा पुगेपछि सोही सुझावलाई आधार मानेर विधायन समितिले पुनः दुई वर्षमै सहमति गरेको हो । बैठकमा कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले प्रतिनिधि सभामा पारित गर्दा भएको छलछामलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याएर जानुपर्ने बताए । ‘त्यहाँ भएका गल्तीलाई हामीले सदर गरेर
पठाउनुको सट्टा सच्याएर पठाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रावधान उच्च तहका (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव) कर्मचारीलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिदै तल्लो तहलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । कुलिङ अफ पिरियड राखेर जानुपर्ने सहमति स्थिर भइसकेको भनाइ उनले राखिन् ।

समितिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल लगायतका सांसदहरूले दुई वर्षमै जोड दिए भने एमालेले अवधिलाई केही छोट्याउन सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, बहस भइरहँदा सांसदहरू सहमतिमा आए ।

अन्ततः सबै दलको सहमतिपछि समिति कुलिङ पिरियडलाई दुई वर्ष कायम गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सचिवालयलाई प्रतिवेदन भाषागतरूपमा मिलाउन निर्देशन दिएकी छन् । अब विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जानेछ ।

विधेयक आगामी मंगलबारभित्र पारित नभए प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिकहाँ  प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछन् ।