नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालन ठेक्काः युसिन–एआरटी जेभी बलियो दाबेदार

काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनी चोङकिङ युसिन रोड एण्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट आबद्ध युसिन–एआरटी जेभी ठेक्का पाउने मुख्य दाबेदारका रूपमा अघि देखिएको छ ।
आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार आर्थिक मूल्यांकनमा छनोट भएका सात कम्पनीमध्ये युसिन–एआरटी जेभीले वार्षिक करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ दर प्रस्ताव गरेको छ, जुन अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा निकै कम हो । यही कारण उक्त कम्पनीलाई ठेक्का पाउने सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए । यद्यपि, औपचारिक निर्णय भने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै हुनेछ ।
‘हाल सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वित्तीय मूल्यांकन स्वीकृत हुने क्रममा छ,’ पन्थीले भने, ‘अन्तिम निर्णय नभएसम्म ठोकुवा गर्न मिल्दैन, तर अनौपचारिकरूपमा हेर्दा युसिन–एआरटी जेभी नै अगाडि देखिएको छ ।’ उनका अनुसार यसै साताभित्र छनोटमा परेको कम्पनीको औपचारिक घोषणा गरिनेछ ।
उक्त जेभीमा मुख्य कम्पनी चिनियाँ भए पनि सहायक साझेदारका रूपमा नेपाली कम्पनी एआरटी कन्स्ट्रक्सन छ । बोलपत्रको सर्तअनुसार विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर बनाएर मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

५ वर्षका लागि ठेक्का, टोलदेखि उद्धारसम्म जिम्मा
छनोटमा पर्ने सेवा प्रदायकसँग पाँच वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता हुनेछ । ठेक्का पाउने कम्पनीले सुरुङमार्गको टोल (शुल्क) संकलन, ट्राफिक व्यवस्थापन, नियमित मर्मत–सम्भार, आपतकालीन उद्धार सेवा, निगरानी तथा समग्र सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेछ ।
सम्झौता अवधि सकिएपछि पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । त्यसबेला नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ६ चिनियाँ, ३ भारतीय र १ टर्की कम्पनीसहित कुल १० कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तीमध्ये काष्ठमण्डप–गान्सु हेङटोङ जेभी, एसएक्सआरबी–ब्राइट बुल जेभी, जेटीसीजी–डाँफे जेभी, ईएमएसएल–पशुपति शिवजी जेभी, चाइना फस्र्ट हाइवे इञ्जिनियरिङसँग आबद्ध जेभी, वेदांशी इन्फ्रास्ट्रक्चर–रानकेन रेलवे समूह र युसिन–एआरटी जेभी प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएका थिए ।
आयोजनाले चैत १ गतेदेखि प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सुरु गरेको थियो । सेवा प्रदायक छनोटका लागि पहिलो पटक गत कात्तिक १६ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सुरुमा पुस २ गतेसम्म म्याद दिइए पनि पछि पुस १६ र त्यसपछि पुस ३० गतेसम्म तीन पटक म्याद थप गरिएको थियो । बोलपत्रका केही प्रावधान स्पष्ट नभएकाले समय थप गरिएको आयोजना पक्षले जनाएको छ । नेपालमा सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराइएको हो ।

सञ्चालन जेठ अन्तिमतिर 
सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । पन्थीका अनुसार सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भएपछि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम र प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले जेठ अन्त्यसम्म मात्र व्यावसायिक सञ्चालन सम्भव हुनेछ ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन एकैपटक नभई चरणबद्धरूपमा सुरु गरिनेछ । सेवा प्रदायक कम्पनीले परिचालन गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिइनेछ भने यस अवधिमा बाँकी निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
सुरुङमार्गको मुख्य संरचना निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले टोल बुथ निर्माणलगायत केही साना काम मात्रै बाँकी छन् । मुख्य सिभिल ठेकेदार जापानी कम्पनीको म्याद आगामी वैशाख १२ गते सकिँदैछ । उक्त अवधिभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, नत्र छोटो समयका लागि म्याद थप हुन सक्ने बताइएको छ ।
आयोजनाअनुसार सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था तयार भएपछि सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

शुल्क संरचना तय
सरकारले सुरुङमार्ग प्रयोगबापत लाग्ने शुल्क समेत निर्धारण गरिसकेको छ । कार तथा भ्यानले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । मिनीबस, ट्रक र ट्रिपरका लागि प्रवेश शुल्क ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै, बस तथा ठूला ट्रकका लागि प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तथा हेभी सवारीका लागि प्रवेश गर्दा ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाअन्तर्गत दुई वटा सुरुङ निर्माण गरिएको छ । धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भई काठमाडौंको नागढुंगासम्म पुग्ने मुख्य सुरुङ २.६८८ किलोमिटर लामो छ भने सँगै २.५५७ किलोमिटर लामो ‘रेस्क्यु’ सुरुङ पनि निर्माण गरिएको छ ।
लागत बढेर २१ अर्ब
सुरुमा १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना विभिन्न कारणले बढेर करिब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निर्माण अवधिमा ढिलाइ, ठेकेदारको क्षतिपूर्ति दाबी र स्थानीय अवरोधजस्ता कारणले लागत बढेको हो । अतिरिक्त लागत बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण जापान सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।
यससँगै नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग सञ्चालनको चरणमा पुगेको छ, ठेकेदार कम्पनी छनोट भएपछि सञ्चालनमा आउनेछ । यसले काठमाडौं–नौबिसे सडकखण्डको ट्राफिक चाप घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।