एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । पहिलो महिला महान्यायाधीवक्ताका रुपमा चर्चामा आएकी सविता बराल भण्डारी एकपछि अर्को विवादमा तानिएकी छन् । सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक निकाय ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय’ उनको निर्णयका कारण गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नको घेरामा परेको छ । 
विशेषगरी आफ्नै लगानी रहेको र नातेदार संलग्न कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाले उनलाई विवादमा पारेको छ । 
भण्डारीको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो धक्का ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ सँग जोडिएको डिम्ब तस्करी प्रकरण बन्यो । १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब संकलन गरी बिक्री गरेको अभियोग लागेको उक्त संस्थाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ताको प्रत्यक्ष संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको थियो । जेनजी अभियन्ताहरुले त्यतिबेला उनलाई महान्यायाधिवक्ताबाट हटाउन सरकारसँग माग नै राखेको थियो । जबकी उनलाई जेनजी आन्दोलनापछि नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशील कार्की नेतृत्वको सरकराले महान्यायाधिवक्ता बनाएको थियो । यहि  प्रकरणका कारण उनलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले समेत आफ्नो साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको थियो । 
त्यसयता पनि उनका निर्णय निर्विवाद बन्न सकेका छैनन् । गत पुस ३० गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभपाति रवि लामिछाने र जिबी राई जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको गम्भीर अभियोग लागेका प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग पत्र संशोधन गर्नेे प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । चैत ६ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको उक्त विवादास्पद निर्णयको सक्कल फाइल नै झिकाउन आदेश दिएको छ । 
डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा फिर्ता र लामिछाने, जीबी राईसहितमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अभियोग संशोधनको उनको दुवै निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् । 
यसैबिच उनको अर्को निर्णय पनि अहिले विवादमा तानिएको छ । आइतबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड र यसका पदाधिकारीहरू विरुद्धको राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । वल्र्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८१÷८२ सम्म ग्राहकबाट मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा बढी रकम असुल गरी सो रकममा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापतको २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार ८ सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबी थियो । राजस्व चुहावट गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै अहिले उनको उक्त निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । 
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा कानुनका जानकारहरुले नै प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लामिछानेमाथिको अभियोग सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुन विपरीत भएको इजलासमै दाबी गरेका थिए । उसो त अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई केहीले विभिन्न अभियोग लागेकाहरुलाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’ बन्दै गएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।
गत फागुन १२ गते एमाले प्रचार विभागले विज्ञप्ति जारी गरेरै यस्तो आरोप लगाएको थियो । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जुनसुकै प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप, जेनजी उपद्रवमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने निर्णयले कानूनी राज्यको बर्खिलाप र दण्डहीनता मौलाउने वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अपराधलाई धोइपखाली गर्ने अर्थात् ‘वासिङ मेसिन’को रूपमा काम गर्नु न्याय मर्नु सरह हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यो कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्दछौँ ।’ चुनावअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र हिंसाको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा एमालेले महान्यायाधिवक्ताको आलोचना गरेको थियो ।