एक्सनमा सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित उनी नेतृत्वको सिंगै मन्त्रीपरिषद् यतिबेला नयाँ योजना अघि बढाउन आक्रमक देखिएको छ । यसअघिका सरकार मन्त्रीहरु पदभारपछि हप्तांैसम्म खादा माला र बधाईमा व्यस्त देखिन्थे । तर, यसपटक पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्रीहरु आफ्नो काममा लागेका छन् । 
शुक्रबार सपथ ग्रहण गरेका मन्त्रीहरु त्यसलगत्तै काममा सक्रिय देखिएका छन् । मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आइतबार पहिलो दिन कार्यभार समहालेलगत्तै मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सक्रिय देखिएका छन् । 
उसो त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ शपथकै दिनदेखि एक्सनमा उत्रिएका छन् । शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन नै उनको सक्रियतासँगै प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ ग¥यो । आइतबार पूर्वऊर्जा, जलस्रोत एवम् सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरिएको छ । ओली र लेखकमाथि कर्तव्य ज्यान कसुरको अनुसन्धान र खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लगाइएको छ । 
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले काम गर्दा कुनै समस्या परेको भए सिधै आफूलाई भन्नु भनेको एक मन्त्रीले बताए ।  ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो,  केही अप्ठेरो परेको भए मलाई भन्नु, राम्रो गर्नु भन्नुभयो,’ ती मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे भने । शुक्रबार शपथ लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले सचिवहरूलाई मन्त्रीहरूलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए । शुक्रबार नै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सयवटा शासकीय सुधारको कार्यसूची पारित गरेको थियो । सोही अनुसार सरोकारवाला मनत्रालयहरुले काम थालेका छन् । 
ब्रिज कोर्स र इन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पूर्ण प्रतिबन्ध
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना हुनुअघि सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षा तयारी (इन्ट्रान्स प्रिपरेसन) र ‘ब्रिज कोर्स’ जस्ता कक्षाहरूमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले आगामी वैशाख १ गतेदेखि यस्ता सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यस्ता तयारी कक्षाहरूले विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य र मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पारेको, शिक्षामा सबैको समान पहुँच पु¥याउने सरकारको लक्ष्यमा यस्ता महँगा कोर्सहरूले अवरोध सिर्जना गरेको, विद्यार्थी र अभिभावकका लागि यस्ता कक्षाहरू अनावश्यक आर्थिक भार बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारको निर्देशन विपरीत लुकीछिपी यस्ता कक्षाहरू सञ्चालन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । 
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा नियम उल्लंघन गरेको पाइएमा तत्काल कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
अब आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा प्रयोग हुँदै आएको टोकन प्रणाली खारेज गर्दै आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरू गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यो निर्णय लागू गरिएको बताइएको छ । 
श्रममन्त्री दीपककुमार साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार अबदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिइने छ । 
त्यस्तै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ । त्यस्तै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने भएको छ ।
त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिक आबद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, श्रमाधान योजना आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टर थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना छ ।
यी सुधारात्मक कदमले श्रम प्रशासन पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउँदै श्रमिकको हकहित संरक्षणमा टेवा पुग्ने मन्त्रीि दीपक साहले बताए । 
सट्टेबाजी एप बन्द, अटेर गरे कारवाही
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमबाट हुने सबै प्रकारका सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालभर सञ्चालित यस्ता अवैध प्लेटफर्महरू २४ घण्टाभित्र पूर्ण रूपमा बन्द गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । 
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ’शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नं. ४२ मा उल्लेखित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको सञ्चार मन्त्री  विक्रम तिमल्सिनाले बताए । मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गरी हालसम्म पहिचान भएका सबै सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू बन्द गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजाय हुने चेतावनी दिइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा १२५ बमोजिम सट्टेबाजी गर्ने वा गराउने व्यक्तिको विगो जफत गरी एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
देउवा, ओली र प्रचण्डमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान 
सरकारले ३ पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्राचारपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि छानबिन थालेको हो ।
यसै अनुसन्धानका सिलसिलामा आइतबार पूवऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीले विभागको पत्रका आधारमा खड्कालाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए । 
गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा नेताहरूका निवासमा भएको आगजनी र तोडफोडका बेला ठूलो परिमाणमा नगद फेला परेको विषयलाई अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाइएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवास र पुष्पकमल दाहालकी छोरी गंगा दाहालको घरमा आगोले नष्ट हुन बाँकी नगद फेला परेको थियो । विभागले ती स्थानको घटनास्थल मुचुल्का उठाएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेको छ । सरकारले देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित जलेको निवाससमेत भत्काउन रोकिसकेको छ । 
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।  उक्त सिफारिस र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना’ बमोजिम प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको हो ।
सीआईबीले अहिले नेताहरूका परिवारका सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी र व्यावसायिक साझेदारहरूको बैंक खाता तथा सम्पत्ति विवरण संकलन शुरु गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । सरकारले १५ दिनभित्रै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार,सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्न अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा ०६२ देखि हालसम्म र अर्को चरणमा ०५८ देखि ०६१ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने सरकारको तयारी छ ।