इजरायली हत्यामा प्यालेस्टिनीलाई मृत्युदण्ड

जेरुसेलम । इजरायली संसद्ले सोमबार इजरायलीहरूको हत्यामा दोषी ठहरिएका प्यालेस्टिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन पारित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यो कदमलाई विभेदकारी र अमानवीय भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
यो विधेयक पारित हुनुलाई इजरायलीहरूविरुद्ध राष्ट्रवादी अपराध गर्ने प्यालेस्टिनीहरूलाई कडा सजाय दिन कट्टर दक्षिणपन्थीहरूले वर्षौँदेखि गर्दै आएको प्रयासको परिणाम मानिएको छ । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु आफैँ मतदानका लागि नेसेट (संसद्) पुगेका थिए ।
यो कानुनले वेस्ट बैंकका प्यालेस्टिनीहरूलाई राष्ट्रवादी हत्यामा दोषी ठहरिएमा झुण्ड्याएर दिइने ‘मृत्युदण्ड’लाई नै मुख्य सजाय तोकेको छ । यसले इजरायली अदालतहरूलाई समान आरोपमा दोषी ठहरिएका इजरायली नागरिकहरूलाई पनि मृत्युदण्ड दिने विकल्प दिएको छ । यद्यपि, कानुनी विज्ञहरूका अनुसार कानुनको भाषाले व्यवहारमा मृत्युदण्डको सजाय पाउनेहरू इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकमा मात्र सीमित हुनेछन् र यसबाट यहुदी नागरिकहरू बाहिर रहनेछन् ।
यो कानुन हाल इजरायली हिरासतमा रहेका कैदीहरूको हकमा लागू हुने छैन । यसमा अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलमा आक्रमण गर्ने हमास नेतृत्वका लडाकुहरू पनि पर्ने छैनन् ।
विधेयकको पक्षमा ६२ र विपक्षमा ४८ मत परेपछि सांसदहरू खुसीयाली मनाउँदै आफ्नो सिटबाट उठेका थिए । नेतान्याहु भने आफ्नो सिटमै बसिरहे र उनले तुरुन्तै कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
यो कानुन ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन–गभिरले खुसीयाली मनाउँदै एउटा बोतल प्रदर्शन गरे । त्यस्तै, वेस्ट बैंकमा भएको आक्रमणमा आफ्ना श्रीमान् गुमाएकी कट्टर दक्षिणपन्थी सांसद लिमोर सोन हार–मेलेक खुसीले रोइन् ।
कानुनले कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नेछ
३० दिनमा लागू हुने भनिएको यो कानुनले कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्ने निश्चित छ, जसले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउन सक्छ ।
विधेयक पारित भएको केही मिनेटमै ‘एसोसिएसन अफ सिभिल राइट्स इन इजरायल’ ले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको जानकारी दियो । संस्थाले यो कानुनलाई ‘नियतवश नै विभेदकारी’ भनेको छ । ‘इजरायल डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युट’ का अमिचाई कोहेनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार इजरायली संसदले वेस्ट बैंकका लागि कानुन बनाउन मिल्दैन, किनकि त्यो इजरायलको सार्वभौम क्षेत्र होइन ।
संसद्मा चिन्ता
विधेयकमाथि दिनभरि बहस भएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले यसमा क्षमादानको प्रावधान नभएकोमा चिन्ता जनाएका थिए । यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू विपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ ।
मतदानअघि बेन गभिरले यो कानुनलाई राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक भनेका थिए । ‘आजदेखि हरेक आतंकवादीले थाहा पाउनेछन् कि जसले ज्यान लिन्छ, इजरायल राज्यले उसको ज्यान लिनेछ,’ उनले भने । उनले आफ्नो कोटमा एउटा सानो फलामको पासो (नोस) आकारको पिन लगाएका थिए ।
लेबर पार्टीका गिलाड करिवले सर्वसम्मत निर्णयबिना नै मृत्युदण्ड दिन सकिने प्रावधानको विरोध गरे । उनले भने, ‘के सर्वसम्मत निर्णयबिना कसैलाई मृत्युदण्ड दिनु तपाईँको नजरमा न्याय हो ?’ उनले यो कानुनले इजरायली सैनिक र जेलरहरूलाई ‘अनाहक युद्ध अपराधी’ बनाउने जोखिम रहेको बताए ।
विधेयकले के भन्छ ?
विज्ञहरूका अनुसार यो कानुनमा दुईवटा मुख्य कुरा छन् जसले मृत्युदण्डलाई प्यालेस्टिनीहरूमा मात्र सीमित गरेको छ । पहिलो, यो कानुनले सैन्य अदालतहरूमा मृत्युदण्डलाई मुख्य सजाय बनाएको छ । सैन्य अदालतमा वेस्ट बैंकका प्यालेस्टिनीहरूमाथि मात्र मुद्दा चलाइन्छ, इजरायली नागरिकमाथि होइन । विशेष परिस्थितिमा मात्र सैन्य न्यायाधीशले यसलाई जन्मकैदमा बदल्न सक्छन् । नागरिक अदालतमा भने न्यायाधीशहरूलाई मृत्युदण्ड वा जन्मकैदमध्ये एक रोज्ने बढी छुट छ । दोस्रोमा, विधेयकमा सजाययोग्य अपराधको परिभाषा ‘इजरायल राज्यको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने उद्देश्यले गरिएको हत्या’ भनी गरिएको छ । कोहेनका अनुसार यसको अर्थ यो कानुन यहुदीहरूका हकमा लागू हुने छैन ।
अस्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका विदेश मन्त्रीहरूले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायललाई यो कानुन अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले मृत्युदण्ड अनैतिक भएको र यसले अपराध रोक्न कुनै प्रभावकारी भूमिका नखेल्ने बताएका थिए ।
इजरायली इतिहासमा नयाँ मोड
इजरायलमा प्राविधिक रूपमा नरसंहार, युद्धको समयमा जासुसी र केही आतंकवादी अपराधका लागि मृत्युदण्डको प्रावधान भए तापनि सन् १९६२ मा नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमेनलाई फाँसी दिएयता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन ।
इजरायलको सुरक्षा एजेन्सी ‘शिन बेट’ले पनि हालसम्म मृत्युदण्डको विरोध गर्दै आएको थियो । यसले प्यालेस्टिनी लडाकुहरूलाई थप बदला लिन उक्साउने उनीहरूको विश्वास थियो । केही विपक्षी सांसदहरूले यो कानुनले भविष्यमा बन्धकहरूको रिहाइका लागि हुने वार्तामा बाधा पु¥याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । (एपी)