विधेयकको विरोधमा थपिए १७ विद्यार्थी संगठन

काठमाडौं, १६ भदौ - सबै विद्यार्थी संगठनले राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयकमै व्यवस्था गर्न र शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विभिन्न माग राख्दै १७ वटा राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकसमेत विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा रहेका बेला विद्यार्थी संगठन पनि थपिएका हुन् । रिपोर्टर्स क्लवमा सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने, युवा विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल (छैठौं), अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनले ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

विधेयक गत भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सो विधेयक पारित भइ संसद्मा दर्ता भएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानमा भएबमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क हुनुपर्ने माग छ ।

सीपमुलक, रोजगारमुखी र उत्पादन केन्द्रित शिक्षा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सरकारको प्रतिवद्धताबमोजिम तीनै तहका सरकारले न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा अनिवार्य विनियोजन गर्न भनेका छन् । शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरणले निम्ताएको विकृतिलाई निर्मूल गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ ।

शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न उनीहरूको माग छ । विद्यार्थी संगठनले विधेयकको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । 

कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १९ गते सबै दलका प्रमुख सचेतक, विद्यार्थी पृष्ठभूमिका सांसद, राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र पूर्व विद्यार्थी अध्यक्षहरूसहित बृहत अन्तरक्रियाको कार्यक्रम राखिएको छ । समयमै माग सम्बोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने विद्यार्थी संगठनहरूको चेतावनी रहेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री र विद्यार्थीको पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक शिक्षामा कुनै पनि प्रकारको छेडखानी आफूहरूलाई स्वीकार्य नरहेको बताए । शिक्षक नियुक्ति पनि शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने उनको माग छ । 

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ, संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लानुपर्छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षालाई कुनै पनि किसिमले छेडखानी गर्न पाइँदैन । शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ ।’

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुजन कडरियाले निजीकरणको अन्त्यको निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनले ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको बताए । शिक्षाजस्तो आधारभूत आवश्यकताको विषयमा व्यापारीकरण नगर्न चेतावनी दिए । ‘यदि व्यापारीकरण नै गर्नुछ भने विलाशिताको सामानहरूमा गर्नुस् । हामीलाई धेरै ठूलो आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘आधारभूत आवश्यकतामा गरिएको व्यापारीकरण विद्यार्थी आन्दोलनले पनि हेरेर बस्ने हुँदैन ।’

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटाले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षा ऐनले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । विद्यालय शिक्षा ऐन यदि विद्यार्थीमैत्री नआएको खण्डमा आफूहरू जुनसुकै तहको संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको बताए । 

‘यो संविधान समाजवाद उन्मुख छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था अक्षरश पालना हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कार्यान्वयन भएन भने हामी संघर्षमा जान्छौं ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोध निजी विद्यालयका विद्यार्थी बोक्ने पहेंला रङका बस सोमबार काठमाडौंको चक्रपथमा एकैसाथ निकालिए । विद्यार्थी बोक्ने ती बस सरकारलाई दबाब दिनका लागि विरोधस्वरुप र्‍याली निकालिएको हो । 

संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफू अनुकूल हुनुपर्ने माग गर्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले बससहितको र्‍याली चक्रपथमा निकालेका हुन् । यति मात्रै होइन, निजी विद्यालयका सञ्चालकले भदौ १८ गतेसम्म आफूहरूका माग पूरा नभए अनिश्चितकालसम्म विद्यालय नै बन्द गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त हाल प्रधानमन्त्रीसँगै चीन भ्रमणमा रहेका छन् । अब एकै दिनमा सरकारले उनीहरूका माग गर्न सम्भव देखिँदैन । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको भने कुनै रोल नभएको प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा बताउँछन् । ‘शिक्षक आन्दोलनका विषयमा हामी बोल्ने अवस्थामा छैनौं । किनकि विधेयक प्रतिनिधिसभामा गैसकेको विषय हो’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित भै प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश भैसकेको छ । यसकारण पनि शिक्षा मन्त्रालयले मध्यस्थता गर्ने ठाउँ नभएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकले आफूहरूको अनूकुल सच्चाउन सरकारलाई धम्काउँदै आएका छन् । खासगरी विधेयकमा राखिएका दुईवटा दफामा आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

निजी विद्यालय सम्बन्धी छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनको माग भनेको विद्यालय विधेयकमा सच्याउनु हो । उनीहरूको मुख्य माग भनेको निजी विद्यालयले ‘गैरनाफामूलक’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने वाक्यलाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने भन्नेछ । 

विधेयक प्रतिवेदनमा ‘निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरमुनाफामूलक बनाउँदै लगिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ यसै थपिएको दफाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको असहमति हो ।

उनीहरू आफूहरू नाफा बिनाको विद्यालय चलाउन नसक्ने र कुनै पनि विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा छात्रबृत्ति दिन नसकिने भन्दै कानूनमा समावेश गर्न नहुने अडानमा रहेका देखिन्छन् । पूर्ण छात्रबृत्तिको व्यवस्थामा निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी कानूनमा तोकिए अनुसार पूर्ण छात्रबृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको लागि पूर्ण छात्रबृत्तिमा उल्लिखित पोसाक सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा प्रचलित काूनभन्दा कम नहुनेगरी छात्रबृत्तिको लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विवरण पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति उनीहरूको आपत्ति छ ।

विधेयकमा आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू निरन्तर आन्दोलनरत छन् । पहिलो चरणको कार्यक्रम गत बिहीबार सकेका उनीहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिंदै सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।