विद्यार्थी युनियन खारेजीको तयारी

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको युनियनको लागि गृहकार्य गरिरहेको सरकारले विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने तयारी पनि थालेको छ । सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा समावेश भएका शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले चैत १३ गते पारित गरेको कार्ययोजनामा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरिने, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाएर ९० दिनभित्र विद्यार्थी परिषद् शैलीको संयन्त्रको विकास गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार सार्वजनिक गर्ने, विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कार्ययोजना सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेर कार्यान्वयनको खाका बारेमा छलफल सुरु गरिसकेको बताए । ‘कतिपय विषयमा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय विषयमा सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘यी सबै विषयमाथि अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं ।’
कलेजमा राजनीति अति भयो
नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नाममा दलले आफ्नो साम्राज्य फैलाएको र अब तिनलाई रोक्नुपर्ने आवाज विज्ञहरुले धेरै अघिदेखि नै उठाउँदै आएका हुन् । ‘युनियन चाहिँदैन भनेको होइन चाहिन्छ, तर विद्यार्थी युनियनले विद्यार्थीको पढाइ र शिक्षासँग सम्बन्धित माग राखे पो हुन्छ । नाम भने विद्यार्थी युनियन छ माग भने राष्ट्रिय राजनीतिको छ,’ समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको टिप्पणी छ । उनले समाजको हरेक क्षेत्र र पाटोमा दलहरु यति धेरै हावी हुनु जायज नभएको भन्दै दलबादले नकारात्मक प्रभाव बढाउँदै लगेको तर्क गरे ।
आजको सन्दर्भमा कलेज र विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आवश्यक नभएको समाजशास्त्री नवीन गोदारको तर्क गर्छन् । हिजो पञ्चायत कालमा समाज निरंकुश भएको अवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरुले राजनीतिक आवाज उठाएका हुन् तर आज राजनीतिक संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता भएको अवस्थामा शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ । ‘सरकारले तेलको मूल्य बढाउँदा पनि युनियनले हड्ताल गर्ने । केन्दी्रय राजनीतिक मुद्दामा पनि हड्ताल गर्ने परिपाटीले गत ३० वर्षमा हाम्रो शिक्षा र राजनीति दुवै ओरालो लागेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि स्वतन्त्र युनियनले राम्रो गरेको भए युनियनको राजनीति गरेकाहरू निर्वाचनमा पराजित हुँदैनथे होलान् नि । एक दुई जना भए पनि त निर्वाचित हुन्थे होलान् नि ।’
दलको निर्देशनमा चल्ने विद्यार्थी युनियन कसरी तटस्थ रहन सक्छ भन्ने प्रश्न विज्ञहरू गर्छन् । दलको फेरो समातेर नेताका गुलामी गर्ने विद्यार्थी नेताले भोलि आफू राजनीतिमा स्थापित हुन देशको समग्र शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा बाधा पारेको कुराहरूबाट उनीहरू आफैं अनभिज्ञ रहेको अधिवक्ता चूडाराज भट्टराई बताउँछन् । ‘कुनै बेला दलहरू खासगरी कांग्रेस र वामपन्थीहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि लड्न पञ्चायतमा पेशागत संगठन विस्तारका नाममा विद्यार्थी संगठन बनाएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘हिजोको ती आधारमा आज पनि विद्यार्थीं संगठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु उन्नत विचार होइन ।’ आज सबै खालको राजनीतिक स्वतन्त्रता भएको अवस्थामा विद्यार्थी युनियनहरूलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्न सक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको विकास हुने उनी बताउँछन् ।