जर्मनीले युद्धको तयारी गर्दै हो ?

फ्र्यांकफर्ट । १७ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका जर्मन पुरुषहरूले लामो समय विदेश बस्दा सैन्य निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन सक्छ । यो व्यवस्था स्वैच्छिक सैनिक सेवासम्बन्धी नयाँ कानुनअन्तर्गत ल्याइएको परिवर्तन हो ।
जनवरी १ देखि लागू भएको ‘मिलिटरी सर्भिस मोडर्नाइजेसन एक्ट’ले युक्रेनमाथि रूसले गरेको पूर्ण आक्रमणपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै देशको रक्षा क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जर्मनीको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले १७ वर्ष वा सोभन्दा माथिका पुरुषहरूले तीन महिनाभन्दा बढी विदेश बस्नुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताएका छन् ।
हालको कानुनअनुसार सामान्यतया यस्तो यात्रा अनुमति दिइनेछ तर नियम उल्लंघन भए कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
शुक्रबार एउटा पत्रिकाले यस विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि मात्रै यो व्यवस्था व्यापक रूपमा चासोको क्षेत्रमा परेको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार, यो नियमले ‘विश्वसनीय र अर्थपूर्ण सैनिक दर्ता प्रणाली सुनिश्चित गर्न’ मद्दत गर्नेछ । उनले थपे, ‘आपतकालीन अवस्थामा को–को लामो समय विदेशमा छन् भन्ने जानकारी हामीसँग हुनैपर्छ ।’
वक्तव्यमा युवाहरूका लागि यसका असर ‘दूरगामी’ हुन सक्ने स्वीकार गर्दै अनावश्यक झन्झट टार्न छूटसम्बन्धी प्रावधानहरू विकास भइरहेको जनाइएको छ ।
यो आवश्यकताको कानूनी आधार सन् १९५६ को ‘कन्स्क्रिप्सन एक्ट’मा निहित छ, जसमा पछिल्लोपटक गत डिसेम्बरमा संशोधन गरिएको थियो । यसअघि भने यस्तो रिपोर्टिङ दायित्व केवल राष्ट्रिय सुरक्षा वा सैनिक परिचालनको अवस्था घोषणा भएको बेला मात्रै लागू हुन्थ्यो ।
रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले यस्तो प्रावधान ‘शीतयुद्धका बेला पनि अस्तित्वमा थियो तर व्यवहारमा खासै प्रयोगमा आएन’ भनेका छन् । यो नयाँ ऐनले सन् २०३५ सम्म सक्रिय सैनिक संख्या करिब १ लाख ८० हजारबाट बढाएर २ लाख ६० हजार पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
गत डिसेम्बरमा जर्मन संसद्ले स्वैच्छिक सैनिक सेवा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार जनवरीदेखि सबै १८ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई सेनामा सामेल हुन इच्छुक छन् कि छैनन् भनेर प्रश्नावली पठाइनेछ ।
सन् २०२७ जुलाईदेखि भने उनीहरूले सम्भावित युद्धको अवस्थामा सेवाका लागि योग्य छन् कि छैनन् भन्ने निर्धारण गर्न शारीरिक परीक्षण पनि दिनुपर्नेछ । जर्मनीको संविधानअनुसार महिलाहरू स्वेच्छाले सैनिक सेवामा जान सक्ने भए पनि उनीहरूलाई बाध्य पार्न मिल्दैन ।
यद्यपि योजना स्वैच्छिक सेवामै आधारित भए पनि सुरक्षा अवस्था बिग्रिएमा वा पर्याप्त स्वयंसेवक नआएमा अनिवार्य सैनिक सेवा पुनः लागू गर्न सकिने सम्भावना खुला राखिएको छ ।
यो कानून संसद्बाट पारित हुँदा धेरै युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । एक आयोजकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘हामी हाम्रो जीवनको आधा वर्ष ब्यारेकमै थुनिएर अनुशासन र आदेश पालना सिक्दै मानिस मार्ने प्रशिक्षण लिन चाहँदैनौं ।’
अन्य युरोपेली देशहरूजस्तै जर्मनीले पनि १९९० को दशकमा शान्तिकालमा आफ्नो सैन्य शक्ति घटाएको थियो । शीतयुद्धका बेला भने त्यहाँ करिब पाँच लाख सैनिक थिए । जर्मनीमा अनिवार्य सैनिक सेवा सन् २०११ मा तत्कालीन चान्सलर एन्जेला मर्केलको कार्यकालमा अन्त्य गरिएको थियो ।
हालका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले युरोपमा बढ्दो सुरक्षा जोखिमको सामना गर्न जर्मन सेनालाई युरोपकै सबैभन्दा शक्तिशाली परम्परागत सेनामा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । (बीबीसी)