विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध नेताले पहिलो पटक उपराष्ट्रपति पाउने

योउन्डे । क्यामरुनका राष्ट्रपति पल बियाले आफ्नो चार दशकभन्दा लामो शासनकालमा पहिलोपटक उपराष्ट्रपति पाउने भएका छन् । विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध नेतासमेत रहेका बियाको प्रस्तावमा हालै संसदले समर्थन गरेको विवादास्पद संवैधानिक संशोधनपछि उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गरिन लागेको हो ।
उमेरमा ९३ वर्षीय बियालाई केही भएमा अब बन्ने कानूनले उपराष्ट्रपतिले स्वतः कार्यभार सम्हाल्दै नयाँ निर्वाचन नभएसम्म बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने गरी कानून बनाइने भएको हो ।
यसअघि क्यामरूनमा उपराष्ट्रपतिको पद नभएको होइन तर सन् १९७२ मा हटाइएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रपति पद रिक्त भएमा सिनेटका अध्यक्षले अस्थायी रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थामा नयाँ निर्वाचन आयोजना नभएसम्म मात्र सम्हाल्ने गरी बनाइएको थियो ।
विपक्षीले भने पछिल्लो समय उपराष्ट्रपति बनाउने गरी ल्याइएको संवैधानिक संशोधन हतारमा तयार पारिएको र सत्ता सुदृढ गर्ने एक मात्र उद्देश्य रहेको आरोप लगाएको छ । बियाकै दलका एक सिनेटरले समेत प्रक्रिया ‘सन्देहास्पद’ रहेको बताएका छन् ।
लामो समय राजकाज चलाइरहेका राष्ट्रपति बियाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे गाइँगुइँ चर्चा चल्ने गरेको भए पनि सार्वजनिक रूपमा यसबारे बोल्नु निषेधजस्तै मानिन्छ । बेलाबेलामा उनी लामो समय सार्वजनिक रूपमा देखिदैनथे । त्यसपछि उनको स्वास्थ्य खराब भएको हो कि भन्ने गाइँगुइँ हुन थालेपछि उनी पुनः देखिँदै आफ्नो मृत्युको हल्लालाई खण्डन गर्दै आउँथे ।
शनिबार संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । अब यसलाई लागू गर्न राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर आवश्यक छ । मतदानमा २०० सांसदले समर्थन, १८ ले विरोध र चार जनाले तटस्थता जनाएका थिए ।
समर्थकहरूले यो विधेयकले सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार राष्ट्रपति अनुपस्थित हुँदा प्रतिनिधित्वको स्तर उच्च बनाउने र उत्तराधिकारको जिम्मेवारी सिनेटबाट हटाएर उसलाई विधायन कार्यमा केन्द्रित गराउने लक्ष्य छ ।
संशोधनअघि संविधानले राष्ट्रपति मृत्यु वा असमर्थ भएमा सिनेटका प्रमुखलाई अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको थियो र त्यसपछि निर्वाचन गरिन्थ्यो ।
तर नयाँ संशोधनअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त (निर्वाचित होइन) उपराष्ट्रपति नै बाँकी सात वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न राष्ट्रप्रमुख बन्नेछन् । विपक्षले भने पर्याप्त परामर्शबिना संशोधन ल्याइएको आरोप लगाएको छ ।
सोसल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) ले संसद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै पनि मतदान बहिष्कार गरेको थियो । सो पार्टीले उपराष्ट्रपति पनि राष्ट्रपतिसँगै निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
एसडीएफले देशको अंग्रेजी र फ्रेन्च भाषी क्षेत्रबीचको विभाजनलाई ध्यानमा राख्दै शीर्ष दुई पद ती दुई समुदायबीच बाँड्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि माग गरेको थियो, जुन सन् १९७२ अघिसम्म कायम थियो ।
एसडीएफका अध्यक्ष जोसुवा ओसिहले भने, ‘यो संवैधानिक सुधार राजनीतिक साहस देखाउने अवसर हुन सक्थ्यो, तर यो ऐतिहासिक अवसर गुमाइएको जस्तै हो ।’
यसैबीच, अर्को प्रमुख विपक्षी नेता मोरिस काम्तोले संशोधनलाई सत्तारूढ दलद्वारा गरिएको ‘संवैधानिक र संस्थागत कू’को संज्ञा दिएका छन् । उनले यस कदमलाई ‘गणतान्त्रिक राजतन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रयास भन्दै यसको विरोधमा अनलाइन अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सन् १९६१ देखि १९७२ सम्म क्यामरुन संघीय प्रणालीमा सञ्चालनमा थियो, जसले फ्रेन्च र अंग्रेजी भाषी क्षेत्रको स्वायत्ततालाई सम्मान गथ्र्यो । त्यतिबेला उपराष्ट्रपतिको पद पनि अस्तित्वमा थियो । तर सन् १९७२ को जनमतसंग्रहपछि देश एकात्मक प्रणालीमा गएसँगै यो पद हटाइएको थियो ।
सन् १९८२ नोभेम्बरदेखि सत्तामा रहेका बियाको लामो शासनले उत्तराधिकारीबारे बहसलाई निरन्तर चर्काइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको पद पुनःस्थापना भए पनि बियापछिको क्यामरुनको भविष्य अझै अनिश्चित देखिन्छ ।
गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा बियाले ५३.७ प्रतिशत मतसहित आठौं कार्यकाल जितेका थिए, तर विपक्षले उक्त चुनाव धाँधलीपूर्ण भएको आरोप लगाएको थियो । संविधान संशोधन पारित भएसँगै अहिले देशभर नयाँ उपराष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । (बीबीसी)