अवैध क्रसरलाई अझै भएन कारबाही

बर्दिया । बर्दियाका नियमविपरीत चलेका क्रसर नियमन र कारबाही अभावमा निर्वाध चलिरहेको पाइएको छ ।
बर्दियामा सञ्चालनरत सात क्रसर उद्योगमध्ये चार वटा सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत सञ्चालित छन् । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–९ मा रहेको नुरी स्टोन इन्डस्ट्रिज, बारबर्दिया–२ मा रहेको लक्ष्मी बालुवा प्रशोधन उद्योग र ठाकुरबाबामा रहेको बर्दिया बालुवा प्रशोधित उद्योग नियमविपरीत सञ्चालन भएको जानकारी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको थियो । 
नुरी स्टोन इन्डस्ट्रिज २०७७ साउनदेखि नवीकरणबिना नै सञ्चालन भइरहेको छ । कतिपय क्रसर सञ्चालकले बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नाममा क्रसर उद्योग नै सञ्चालन गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेका छन् । वाणिज्य विभागमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको भन्दै केही क्रसर उद्योग डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई समेत जानकारी नदिई सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सरकारले २०७७ र २०८० मा क्रसर सञ्चालनसम्बधी मापदण्ड बनाए पनि सबै क्रसरले मापदण्ड पूरा नगरेका कारण नवीकरण हुन नसकेका हुन् । 
बारबर्दिया नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना पाण्डेले क्रसर उद्योग स्थानीय तहसँग उत्तरदायी नभएको बताए । मधुवन नगरपालिका–९ मा सञ्चालन गरिएको नुरी स्टोन इन्डस्ट्रिज २०७७ साउनदेखि नवीकरणबिना नै सञ्चालन भइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बर्दियाका प्रमुख इन्द्रराज खत्रीले बताउँछन् । 
वनक्षेत्रबाट एक किलोमिटर र विद्यालय क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर दुरी हुनुपर्ने भए पनि नुरी क्रसर उद्योग बस्तीकै बिचमा सञ्चालित छ । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विजयराज सुवेदीले वाणिज्य विभागमा दर्ता कायम भए पनि डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र कानुनी दायर पूरा गर्नुपर्ने भए पनि क्रसर सञ्चालकले नगरेको बताए । 
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीवितरण गर्ने क्रसर उद्योग अनुगमनका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तह, अन्य सुरक्षा निकायसहितको अनुगमन टोलीको पनि व्यवस्था हुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर विष्टले अनुगमन टोलीले अनुगमनपछि कैफियत देखिए सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै कारबाहीका लागी पठाउनुपर्ने भएकाले क्रसर उद्योग सञ्चालक हाबी भएको बताए । अनुगमनमा नपुग्दै राजनीतिक दलका नेताले फोन गर्ने गरेकोसमेत विष्ट बताउँछन् ।
नुरी स्टोन इन्डस्ट्रिजका प्रोप्राइटर मोहम्मद नसिम हलवाईले यो समस्या २०७७ देखि देशभरि नै भएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बर्दियामा सञ्चालित क्रसरबारे बुझ्ने काम भइरहेको बताए ।
स्थानीय अगुवा अनुगमनमा जानेले नियम अनुसार काम गर्ने हो कि नेताका अनुसार गर्ने हो भन्ने प्रश्न तेस्र्याएका छन् । उनीहरु सिडिओ कार्यालयले सधैं आलेटाले कुरा मात्र गर्ने, समस्याको अवगत गराउँदा पनि बुझ्ने काम भइरहेको, सधैं ‘गर्छौं, गर्छौं’ मात्र भन्ने तर किन गर्न नसक्ने हो भन्ने गुनासो गरेका छन् ।
सर्लाहीमा सतर्कता
सर्लाहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने पालिकालाई उत्खननबारे कडाइका साथ अनुगमन र नियमन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले जिल्लाका २० वटै पालिकालाई पत्र पठाउँदै नदीजन्य पदार्थमा अनियमितता भए पालिका जिम्मेवार हुने उल्लेख गरेका हुन् ।
पालिकाले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको काम मापदण्डविपरीत भइरहेको, त्यस्तो उत्खननबाट भूक्षय, बाढी, पहिरो, पुल भासिने, मानवीय क्षति पुग्ने गरेको, वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आएको र जनगुनासोसमेत आएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
पालिकालाई पठाइएको पत्रमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन पालिकाबाट हुने हुँदा जिम्मेवार निकाय पनि पालिका नै हुने भएकाले उत्खनन हुने स्थानमा अनुगमन गरी अनियमितता भए कानुन अनुसार कारबाही प्रव्रिmया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।