पालिकाहरूमा निमित्त हटाउने अभियान

काठमाडौं । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा विकासनिर्माण, दीर्घकालीन महŒवका योजना, अन्तरतह समन्वय कमजोर बन्दै गएका लामो समयदेखिको गुनासो सम्बोधन हुने भएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै अब स्थानीय तहको गतिहीनता अन्त्य हुने आशा गरिएको हो ।
यसअघि ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७४ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रवक्ता नीति पोखरेल अर्यालले स्थानीय तहमा पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको जनाएकी दिएकी छिन् ।
हाल छ वटै महानगरपालिकामा पूर्ण जिम्मेवारीसहितका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएका छन् । त्यस्तै ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाबाहेक १० वटै उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । २७६ नगरपालिकामध्ये ४६ वटा नगरपालिकामा मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् । ती नगरपालिकामा पनि केही दिनभित्रमा पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । त्यस्तै ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये सबै गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार दुुई वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा बसेका, सिंहदरबार र आसपासका क्षेत्रमा कार्यरत शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तह बनेदेखि नै एक सयदेखि १५० वटा स्थानीय तहमा सधैंजसो निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदै आएका थिए ।
मन्त्रालयले यसअघि स्थानीय तहमा नगएका कतिपय शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसहित स्थानीय तहमा पठाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले भने स्थानीय तहले लामो समयदेखि नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहमा निमित्त हटाएर पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएकामा सबै स्थानीय तहले सरकारको कदमको स्वागत गर्ने बताइन् ।