‘शैक्षिक सत्र अगावै भर्ना नगर, शुल्क नलेऊ'

काठमाडौं । सरकारले आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क असुल्ने विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयमा केही निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनले तोकेभन्दा विपरीत गतिविधि गरेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयलाई आवश्यक अनुगमनका लागि पत्राचार गरेको हो । 
शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बापत अग्रिम शुल्क लिने र स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिर गएर रकम असुल्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले चासो देखाएको हो । सामुदायिकका तुलनामा हतारिएका संस्थागत विद्यालयहरुमध्ये केहीले भर्ना र अग्रिम शुल्क असुली सुरु गरिसकेका छन् । जसको सूचना मन्त्रालयमा पनि पुगेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि नै शैक्षिक सत्र अगाडि भर्ना नगर्न र नियमविपरीत शुल्क नलिन फैसला गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून अनुसार भर्ना भए पश्चात् स्वीकृत शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरूबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएको र एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भर्ना शुल्क लिइएको पाइएकाले त्यस्ता विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गरिन्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयको पत्रपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई मंगलबार नै पत्र पठाई शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ । अब स्थानीय सरकारले आफ्ना मातहतका शिक्षा शाखामार्फत विद्यालयहरूको सक्रिय अनुगमन गर्नेछन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको बहानामा अभिभावक ठगिने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले यो वर्ष कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । नियम मिचेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने विद्यालयको अनुमति खारेजसम्म हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 
कामपाको ९ बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकिएको समयभन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना नगर्न र विद्यालय भित्रैबाट पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री बिक्री नगर्न विद्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 
महानगरले यसअघि चैत ८ गते पनि यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । तर, केही विद्यालयहरूले त्यसको बेवास्ता गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना लिने र अभिभावकलाई विद्यालयबाटै पोसाक तथा स्टेसनरी किन्न बाध्य पारेको गुनासो प्राप्त भएपछि महानगरले पुनः सूचना जारी गरेको हो । महानगर क्षेत्रभित्र सरकारका तुलनामा दोब्बर रहेका निजी विद्यालय पाँच सयभन्दा बढी छन् ।  
नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने, नेपाल सरकार र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्र लागू गर्नुपर्ने, विद्यालयले आफ्नै हाताबाट वा तोकिएको पसलबाट मात्रै पोसाक र स्टेसनरी किन्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई बाध्य पार्न नपाउने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यार्थी भर्नासँगै सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राष्ट्रियतामा आँच आउने खालका कुनै पनि सामग्री भएका पुस्तकहरू अध्यापन गराउन पूर्ण रोक लगाइने सूचनामा उल्लेख छ । 
महानगरले अभिभावकहरूलाई पनि सचेत रहन आग्रह गरेको छ । आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गर्नुअघि उक्त विद्यालयले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्र शैक्षिक सत्रको सुरुमा भर्ना गर्न महानगरले अनुरोध गरेको छ ।
महानगरको यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा शिक्षा ऐन २०२८ र अन्य प्रचलित नियमावली अनुसार विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने वा अन्य प्रशासनिक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।