सात करोड लगानीको बहुउद्देश्यीय भवन ‘मन्दीको सिकार’

रौतहट । रौतहटको गुजरा नगरपालिकाले ऋण लिएर बनाएको बहुउद्देश्यीय भवन प्रयोगविहीन भएर बसेको छ । गुजराको वडा नम्बर १ परसवामा ७ करोड ३ लाख ४४ हजार लगानीमा निर्माण गरिएको भवन आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेको हो ।
भवन बनाउन सहरी पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत नगर विकास कोष र गुजरा नगरपालिकाबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । लागत अनुमानको ६० प्रतिशत ऋण नगर विकास कोषबाट लिइएको छ ।
धुलिखेल निर्माण सेवा प्रालिले निर्माण गरेको भवनका लागि पालिकाले कोषसँग ४ करोड ४० लाख ५३ हजार १४५ रुपैयाँ ऋण लिएको छ । तर, दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको भवन हालसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । कुल १८ हजार २२५ वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको भवनमा ६५ वटा सटर छन् ।
ऋण लिएर करौडौं रकम खर्चेर बनाएको संरचना प्रयोगमा नआउँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । स्थानीय हरिवंश मैनाली जनप्रतिनिधिको अदूरदर्शिताका कारण भवन स्वयं नगरपालिकालाई टोक्नु न बोक्नुको भएको बताए । ‘जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर लगानी गरे तर यसले नागरिकलाई केही लाभ दिएन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेका थियौं तर कुनै सुनुवाइ भएन ।’
नगर विकास कोषसँग नगरपालिकाले गरेको ऋण सम्झौताको अनुसूची २ मा नगरपालिकाको दिगोपना र कोषलाई आयोजना अवधिभर तिर्नुपर्ने ऋण रकम लाई ध्यानमा राखी भवनको ब्लक अनुसार ९ हजारदेखि १६ हजार प्रति सटर प्रति महिनाको दरले आयोजना सम्पन्न हुनसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न भएको भवनका सटर सम्झौताबमोजिम भाडामा लगाएर आम्दानी गर्नु त कता, उल्टै नगरको राजस्व बाँडफाँडबाट भएको आम्दानीबाट साँवाब्याज भुक्तानी भइरहेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म कोषलाई १ करोड २३ लाख १६ हजार ३७१ रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ ।
नगर उपप्रमुख रत्ना लामा पनि यो भवन निर्माण हुनु एकदमै गलत भएको बताउँछिन् । यसले गर्दा पालिकाको विकास खर्च कटाएर साँवाब्याज तिरिरहनुपरेको उनले जानकारी दिइन् । भवन निर्माण गरिएको स्थान पनि व्यावसायिक हिसाबले एकदमै अपायक रहेको उनले बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ (३ख) मा उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लागत लाभ विश्लेषण नगरी सटर भाडाबाट आम्दानी गर्न सकिने आधारबिना नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर प्रतिफल प्राप्त नहुने योजनामा खर्च लेखेकाले उक्त ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी राजस्व बाँडफाँडबाट गरिनु कानुनविपरीत रहेको जनाएको छ । 
नगरप्रमुख सन्तलाल चौधरी भने निर्माण गर्ने बेलामा स्थानीयको माग र बजारको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । पछि आर्थिक मन्दीलगायतका विविध कारणले भवन सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘हामीले निर्माण सुरु गर्दा बजारको अवस्था राम्रो थियो, यो सजिलै सञ्चालन होला भनेर ऋण लिएर भए पनि बनायौँ,’ उनले भने, ‘तर निर्माण भइसकेपछि अवस्था उल्टो भयो । अब यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर हामी छलफलमा छौं । चाँडै ठोस निर्णय गर्छौैं ।’