सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढ्यो

काठमाडौं । लामो तथा छोटो दुरीका गाडीमा लाग्दै आएको भाडा बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिमा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको यात्रु भाडादर १७ प्रतिशत हाराहारीमा बढाएर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागले विभिन्न १३ वटा सूचकहरूको विश्लेषण तथा पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यमा आएको परिवर्तनलाई आधार मानी सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएर समायोजन गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । यो भाडादर बुधबारदेखि नै लागु भएको छ । विभागका अनुसार अन्तर–प्रदेश स्थलमार्गहरूमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढाइएको छ । बढेको भाडादर दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश भएर सञ्चालन हुने (राष्ट्रियस्तरका रुटमा) सार्वजनिक यातायात (विद्युतीय सवारीबाहेक) का साधनमा लागु हुने गरी स्वचालित प्रणालीअनुसार समायोजन गरिएको छ ।
२०७२ सालदेखि वैज्ञानिक भाडादर प्रणाली लागू भएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वतः समायोजन हुँदै आएकोमा इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बढे वा घटेमा, विभागले अपनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वतः बढ्ने वा घट्ने व्यवस्था रहेकाले अहिले सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरिएको सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राईले बताए । 
‘पछिल्लो पटक डिजेलको औसत बजार मूल्य प्रतिलिटर १५०.८३ रुपैयाँ पुगेका बेला  २०८१ साल माघ २२ गते सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरिएको थियो । त्यसपछि अहिले विभिन्न सूचकहरूको बजार मूल्यमा आएको परिवर्तन तथा इन्धन मूल्यमा भएको भारी वृद्धि समेतलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरिएको हो,’ उनले भने । 
विभागले देशभर सञ्चालनमा रहेका २८० भन्दा बढी लामो तथा मध्यम दूरीका अन्तरप्रदेश रुटहरूको बढेको नयाँ भाडा सूची सार्वजनिक गरेको छ । विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर समायोजनसँगै केही महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त प्रावधानहरू समेत स्पष्ट गरेको छ । यस सूचीमा सार्वजनिक सवारी साधनलाई सेवा स्तरअनुसार सामान्य (नर्मल), डिलक्स र सुपर डिलक्स गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । यी प्रावधानहरूले डिलक्स तथा सुपर डिलक्स सेवाको भाडा निर्धारणदेखि लिएर विभिन्न दूरी र भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको दरलाई व्यवस्थित बनाएका छन् । डिलक्स सुविधा प्राप्त गरेका जुनसुकै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी साधन (जसको ब्लुबुकमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयबाट प्रमाणित डिलक्स सुविधा उल्लेख भएको छ) ले तोकिएको सामान्य भाडादरमा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त रकम थप गरी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सुपर डिलक्स सुविधा प्राप्त सवारी साधनले भने डिलक्स भाडादरमा नै थप २० प्रतिशत वृद्धि गरी भाडा लिन सक्ने प्रावधान लागू गरिएको छ । यसले सेवा स्तरअनुसार भाडा फरक हुने प्रणालीलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ । सेवा स्तर बढ्दै जाँदा भाडा पनि क्रमशः बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ भाडादरले विशेषगरी राजधानी काठमाडौंबाट देशका विभिन्न भागहरूमा सञ्चालन हुने प्रमुख रुटहरूमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ । 
यात्रुवाहकमा १६.७१ प्रतिशत वृद्धि 
समायोजन भएको नयाँ भाडादर अनुसार यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा १६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धि विशेषगरी लामो दूरीका बस, माइक्रोबस, हाइस तथा अन्य अन्तरप्रदेश स्तरीय सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुहरूका लागि लागु हुनेछ । राजधानी काठमाडौंलाई देशका प्रमुख सहरहरूसँग जोड्ने काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–बिराटनगर,काठमाडौं–नेपालगञ्ज, काठमाडौं–धनगढी र काठमाडौं–महेन्द्रनगर रुट चल्ने गाडीको भाडादर अधिक बढेको छ । 
पहाडी मालवाहकमा २१.६८ प्रतिशत  
विभागले पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडामा सबैभन्दा बढी, २१.६८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । पहाडी भेगको भौगोलिक अवस्था, सडकको कठिनाइ, उच्च सञ्चालन लागत तथा इन्धन खर्च बढी हुने कारणले पहाडी रुटमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनको बढाइएको विभागले जनाएको छ । पहाडी क्षेत्रमा पहिले प्रतिटन प्रति किलोमिटर १४.७७ थियो । यसलाई बढाएर १७.९७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
तराई मालवाहक भाडा १५.७५ प्रतिशत 
तराई क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडामा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । विभागले मालवाहक सवारी साधन, विशेष गरी ट्रकहरूको भाडा समायोजन गरेको छ । यस भाडा समायोजनमा ‘माइलेज समायोजन’ लागू गरिएको छ, यसमा दूरी, भौगोलिक क्षेत्र र मालको भारलाई आधार मानिएको छ । तराई क्षेत्रमा पहिले प्रतिटन प्रति किलोमिटर ७.७२ रुपैयाँ थियो । यसलाई बढाएर ८.९३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
१० टन क्षमताका प्रमुख रुटमा नयाँ भाडा
नयाँ भाडा अनुसार, १० टनको भार लिएर हिड्ने सवारी साधनको हकमा प्रमुख रुटहरूमा पनि भाडादर बढाएर समायोजन गरिएको छ । नयाँ भाडादर अनुसार वीरगञ्ज–काठमाडौं रुटमा चल्ने १० टनको भार लिएर हिँड्ने सवारी साधनको भाडादर ३७ हजार ६६७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, भैरहवा–काठमाडौंको ३८ हजार ४७० रुपैयाँ, विराटनगर–काठमाडौं रुटमा ६२ हजार ४०३ रुपैयाँ, काकडभिट्टा–काठमाडौं रुटमा ६७,६७१ रुपैयाँ र महेन्द्रनगर–काठमाडौं रुटमा ७५ हजार २६२ रुपैयाँ भाडादर तोकिएको विभागले जनाएको छ । 
सेवा सुधार्न निर्देशन
विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादर लागू भएसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रावधानहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले आम जनताको हित, सुविधा तथा सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यी नियमहरू तत्काल लागू गर्न यातायात व्यवसायी, चालक, सहचालक तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।
सार्वजनिक सवारी साधनसँग सम्बन्धित सञ्चालक, व्यवसायी, चालक, सहचालक तथा सहयोगीहरूले सार्वजनिक यातायात आचार संहिता, २०६७ को पूर्ण पालना गरी यातायात सेवामा अनुशासन, मर्यादा र सेवा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने पनि विभागले भनेको छ ।
डिलक्स तथा स्तरीय सेवा सञ्चालन गरी अतिरिक्त भाडा लिन चाहने सवारी साधनहरूले अनिवार्य रूपमा विभागअन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालयबाट स्तर परीक्षण गराई प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने र प्रमाणित नभई थप शुल्क लिन नपाइने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने सहुलियत यथावत राखिएको छ । यस्तो सहुलियत प्रदान गर्दा कुनै रुट, समय वा कोटा तोकिने छैन । यात्रा सुरु गर्दा नै यात्रुलाई भाडा रकम र गन्तव्य उल्लेख गरी टिकट प्रदान गर्नु अनिवार्य गरिएको छ । साथै, प्रत्येक सवारी साधनमा सम्बन्धित रुटको स्वीकृत भाडादर स्पष्ट रूपमा देखिने गरी टाँस्नुपर्नेछ नियम राखिएको छ । विभागले भाडादर कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ । 
पनि गरिनेछ । प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक पटक ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी संघ तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिको सहभागितामा अनुगमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कसैले नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
बढेको भाडादर ईभीमा लागु नहुने 
सरकारले बढाएको सार्वजनिक यातायातको भाडादर विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा भने लागु हुने छैन । सार्वजनिक यातायातको हकमा बढाइएको भाडादर पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनबाट चल्ने सवारी साधनको हकमा मात्रै भएकाले यो भाडादर विद्युतीय सवारीसाधनले बढाउन नपाउने विभागका सूचना अधिकारी राईले बताए । उनले विश्व बजारमा नै इन्धन मूल्यमा भएको बढोत्तरीको प्रभाव नेपालैको यातायात क्षेत्रमा पनि परेकाले पेट्रोलियम गाडीको भाडादर मात्रै बढाएर समायोजन गरिएको बताए ।