ओली र लेखक १३ दिनपछि छुटे

काठमाडौैं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक १३ दिनपछि हिरासतबाट मुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरूलाई बिहीबार हाजिर जमानीमा छाडिएको हो । चैत १४ गते बिहान भक्तपुरको गुन्डु र कटुन्जेस्थित निवासबाटै दुवैलाई उनीहरुलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गरिएको थियो ।
चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक म्याद थप गरेकाले त्यसपछि अब म्याद थप नगर्न र अनुसन्धान जारी रहे पनि रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले तेस्रो पटक म्याद थप गरेर बिहीबारसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । तेस्रो पटक थप गरेको म्यादभित्र अनुसन्धान सक्न र नसकिए रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको निर्णयअनुसार प्रहरीले दुवै नेतालाई थुनामुक्त गरी परिवारको जिम्मा लगाएको छ । ओलीलाई उनकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई उनकी पत्नी यशोदा जोशीले जिम्मा लिएका हुन् । ‘अनुसन्धानको क्रममा खोजी भएका बखत र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सर्तमा जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्नु भनि निर्देश प्राप्त हुन आएको हुँदा यस कार्यालयको हाजिर जमानीमा छाड्ने सहमति पत्रमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा सहमति प्रदान भइ आएको हुँदा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रतिवादी (केपी ओली, रमेश लेखक) लाई पूरक बयान र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सर्तमा खोजी भएको बखत उपस्थित गराउने जमानीमा छाड्नुपर्ने भएकोले तपाईले जिम्मा बुझि लिनुहोस्,’ व्यहोराको पत्रमा शाक्य र जोशीले हस्ताक्षर गरेर जिम्मा लगाइएको छ । 
पक्राउ परेलगतै स्वास्थ्य समस्याका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनलाई अस्पतालमै पुगेर प्रहरीले कागज गराएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनालाई लिएर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई चैत १४ गते बिहान निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो । तर, पक्राउ र हिरासत गैरकानुनी दाबी गर्दै दुवैका लागि चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो । त्यसपछि बिहीबार बिहान कागज गराएर परिवारको जिम्मा लगाएको हो । यसअघि सरकारी वकिल र प्रहरीले उनीहरूको बयान लिइसकेका छन् । 
कार्की आयोगले ओली र लेखकसहित तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ,  तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई  फौजदारी कारवाहीमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइयो भने रिजाललाई पक्राउ गरेर बयान लिइ सोही दिन छाडिएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखमाथि हालसम्म सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया शुरु गरेको छैन । आयोगले मुख्यगरी भीड नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको र मानवीय अधिकारको उल्लंघन गरेको आधारमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, उनीहरु सबैले आयोगको सिफारिसजस्तो आफूहरुले कारवाहीयोग्य काम नगरेको बताउँदै आएका छन् । 
पक्राउ पूर्वाग्रह र प्रतिशोधः ओली
प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा आफूलाई गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखेको बताएका छन् । ‘सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु,’ उनले भनेका छन् । 
फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि रिहा भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो रिहाइका लागि आवाज उठाउनेहरु, कानुनी लडाइमा साथ दिने कानुन व्यवसायी न्यायकर्मीहरु, न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू र सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै,  परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।  ‘मेरो रिहाइको माग गर्नेहरूमाथि चर्को दमन गरी घाइते बनाएका सबै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । उहाँहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्दछ, यसमा राज्य उदासीन भए पार्टीले उपचार खर्च बेहोर्ने जानकारी गराउँछु,’ उनले लेखेका छन् । प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन अस्पतालमै रहेर उपचार गराउने पनि उनले जानकारी गराएका छन् । 
सरकारको ध्यानमा ‘स्टन्टबाजी’ 
बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ लिएर मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै हतार हतार कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थिए । अन्तरिक सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसम्म पछि हटेर ‘नियोजित रुपमा’ बालेन सरकार नै पर्खिरहेको थियो, जसको पुष्टि शाहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयबाट गरेर देखाए । 
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा अरु कसैलाई पनि हात नहाल्नुले सरकारले सस्तो प्रचारलाई ध्यानमा राखेको देखिएको छ । भदौ २३ र २४ का घटना सामान्य थिएनन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भदौ २३ मै बढी केन्द्रित छ । कानुनका जानकारहरुका अनुसार प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार बनाएर सरकारले मुद्दा चलाउने र अघिल्लो सरकारका जिम्मेवारहरुलाई कार्बाही गर्ने कानुनी आधार पुग्दैन । यस्तो आवस्थामा सुरुमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर, सबुत प्रमाण जुटाइ धरपकड थाल्नुपर्नेमा सरकार हतारिएर तयारी नै नगरेको देखिएको हो ।