कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गुरुयोजना अलपत्र

जुम्ला । कर्णालीको विकासको आधार मानिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बहुवर्षीय गुरुयोजना वर्षौंदेखि कागजमै सीमित रहँदा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका– ३ स्थित चेरेचौरमा निर्माणाधीन पूर्वाधार योजना बजेट अभावका कारण अघि बढ्न नसक्दा प्रतिष्ठान अहिले पनि भाडाका घर र अस्थायी भवनमै सीमित भएका छन् । करिब पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागतको गुरुयोजनाले कर्णालीमा चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सदरमुकाम खलंगादेखि करिब आठ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चेरेचौरमा निर्माण हुने यो परियोजना पूरा भए जुम्लामा सामाजिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिष्ठानका लागि १३ जना स्थानीय वासिन्दाले पाँच सय रोपनी जग्गा दान दिएका थिए । डिपिआर तयार भएको नौ वर्षसम्म पनि योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । तालुकवााल निकायले राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाउँदा योजना अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित बताउँछन् । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार लक्ष्मीचन्द्र महत जग्गा उपलब्ध भएपछि गुरुयोजना तयार पारिए पनि स्रोत अभावले निर्माण कार्य रोकिएको बताउँछन् । ‘डिपिआर बनेकै नौ वर्ष भइसक्यो’, उनी भन्छन्, ‘पुग्दो बजेट नआउँदा गुरुयोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
हालसम्म ७६ करोड रुपैयाँको खर्चमा केही संरचना बनेका छन् । जसमा शैक्षिक भवन, प्रशासनिक भवन, क्वाटर भवन र चेरेचौरमा बेसिक साइन्सको एउटा भवन पर्दछन् । तर गुरुयोजनाअनुसारका अधिकांश संरचना बन्ने सुरसार छैन । रसुवा लामा–क्षमादेवी जेभी कम्पनीले गुरुयोजनाअनुसारका संरचना निर्माण गर्ने ठेक्का पाए पनि बजेट अभावका कारण काम हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १३ जिल्लालाई सेवा क्षेत्र बनाएको प्रतिष्ठानलाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य छ ।
करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागतको डिपिआर कागजमै सीमित बनेपछि स्रोत जुटाउन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले निरन्तर पहल गरिरहेका छन् । सीमित पूर्वाधार र उच्च ढुवानी खर्चका बीच सञ्चालन भइरहेको प्रतिष्ठानलाई हरेक वर्षको बजेटमा स्रोत उपलब्ध गराइने आश्वासन दिइन्छ, तर दिइएको आश्वासन भने पुरा गरिँदैन ।
‘पहिले सिटामोल पनि नपाइने कर्णालीमा अहिले विशेषज्ञ डाक्टर छन्,’ स्थानीय जगतबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘पहिले डाक्टरी पढ्न बाहिर जानुपथ्र्यो, अहिले कर्णालीमै पढ्न पाइन्छ । तर राज्यले प्राथमिकता नदिँदा बर्सेनि बजेटमा उपेक्षा भइरहेको छ ।’
हाल प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस, एमडी, बी–फार्मा, बीएनएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । करिब पाँच सयभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । पूर्वाधार अभावमा सबै  शिक्षक, विद्यार्थी भाडाका घरमा बसिरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानको गुरुयोजना अलपत्र परेको गुनासो बढेपछि गत माघमा निवर्तनाम स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा शर्मा गौतम अनुगमनका लागि जुम्ला पुग्दा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । तर सरकारबाट बिदाइ हुँदै गर्दा उनले आफू अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट रहेको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका संवेदशील विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकास नगर्दा उनी अर्थ मन्त्रालयसँग रुष्ट बनेकी थिइन् । तसर्थ, कर्णालीवासीले अब नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट केही हुने आशा गरेका छन्, तर त्यसको लागि जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।