अवैध दोहन निर्वाध, नियमनकारी  निकाय मूकदर्शक

जुम्ला । जुम्लाका विभिन्न नदी तथा खोलामा बढ्दै गएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार उदासीन देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको अवधि सकिन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहँदा पनि यो समस्या समाधानका लागि ठोस नीतिगत पहल हुन नसकेको स्थानीय वासिन्दाको गुनासो छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समाधान गर्न नसकेको नदीजन्य वस्तुको अव्यवस्थित उत्खननलाई २०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको स्थानीय अगुजा चेतनाथ आचार्य बताउँछन् ।
जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा दैनिक रूपमा उत्खनन कार्य खुलमखुल्ला भइरहेको पाइन्छ । यसले खेतीयोग्य जमिन कटान, सिँचाइ कुलोमा क्षति पु¥याउनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ तर यसको नियमनको लागि कोही पनि अग्रसर नुहँदा भोलिका दिनमा वातावरणीय क्षती हुने आचार्य बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भए पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा नै प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा रहेका छन् । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी राजस्व वृद्धि गर्ने विषयमा पालिकाले आवश्यक चासो नदेखाएपछि स्थानीयको गुनासो बढेको हो । ‘यस्तो कामले सरकारको राजश्व त गुमिरहेकै छ भने कृषि उत्पादनलाई पनि प्रतिकूल असर पारिहरको छ,’ उनले गुनासो गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना उत्खनन गर्न नपाउने र घनमिटरका आधारमा राजस्व तिर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न पटक पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा पालिका उदासीन देखिएको बताउँछन् । प्रशासनसँग समन्वय गरी नियमन गर्ने प्रयास गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।
यद्यपि पातारासी गाउँपालिकाले भने चैत १९ गते सूचना जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रका नदीबाट उत्खनन हुने बालुवामा प्रतिट्याक्टर पाँच सय रुपियाँ राजस्व बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको कारोबारमा संलग्न व्यवसायीले मनपरी मूल्य निर्धारण गरी बिव्रmीवितरण गर्दै आएका छन् । स्थानीय सञ्चारकर्मी नेत्रबहादुर चौलागाईं अवैध उत्खननको विषयलाई बारम्बार उठाइए पनि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन नसकेको बताउँछन् । 
स्थानीय सरकारसँगै जिल्ला समन्वय समिति र सुरक्षा निकायसमेत यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल देखिएको उनको बुझाइ छ । अवैध उत्खननका कारण तिला नदीमा पाइने असला माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ भने खेतीयोग्य जमिनको क्षयीकरण तीव्र बनेको छ ।