करको दर र संरचना १० वर्षसम्म स्थिर

काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन १० वर्षसम्म कर दर र संरचना स्थिर रहने व्यवस्था गर्ने भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र समेटेर सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै एक दशकसम्म करको दर र संरचना स्थिर रहने उल्लेख गरिएको हो । मस्यौदामा सम्बन्धित दलहरुबाट वैशाख १० भित्र राय माग गरिएको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका सयबुँदे योजनामा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने र त्यसलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधारका एजेन्डासँग जोड्ने भनिएको थियो । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार मस्यौदा बनाएर दलहरूसँग सुझाव मागेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका घोषणापत्रको आधारमा उक्त मस्यौदा बनाइएको भनिएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा टेकेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । सरकारले पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष तथा त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधारका एजेण्डामा देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलरनजिक पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।
सरकारले युवाकेन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउँदै नेपाललाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानी प्रवाहको प्रमुख चालकका रूपमा विकास गर्दै सरकार नियामक र सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा रहने जनाइएको छ ।
उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । बजारमा हुने रेन्ट–सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्दै उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गर्दै लगानीमैत्री र भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्ने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।
यस्तै, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रिया कागजरहित र झन्झटरहित बनाइने भएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक सेवा, ज्ञान र सहजीकरण प्रदान गरिने भएको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिने भएको छ । निजी, सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित सहकार्यको मोडेलमार्फत बहुआयामिक गरिबी दर पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन, निर्माण, आविष्कार र श्रम अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य सामाजिक अभ्यासका रूपमा अघि बढाउँदै जनसंख्यालाई उत्पादनशील जनशक्तिमा रूपान्तरण गरिने भएको छ ।
यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण गरिनेछ भने कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाइने भएको छ । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण र नियामक सुधारलाई तीव्रता दिइने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।
पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै साना तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गरिने तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै स्थिर कर नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

आज समानुपातिकसँग संवाद 
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सबै पार्टीको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन् । उनले बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना संवाद गर्ने तय भएको उनको सचिवालयले जनाएको हो । 
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ रास्वपाका ५७, कांग्रेसका २०, एमालेका १६, नेपाली कम्युनिष्ट पाार्टीका ९, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका ४-४ सांसद छन् ।  
संवादमा सांसदहरूले आ–आफ्ना क्लस्टरका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे प्रत्यक्ष रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् ।  अन्तरक्रियामार्फत जनप्रतिनिधि र कार्यपालिकाबीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।