नेभिगेशन
प्रदेश

मापदण्ड विपरीत चरम उत्खनन्, निर्माणाधीन पुल जोखिममा

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ को झुप्राखोलामा हुने अनियन्त्रित दोहन रोकिन सकेको छैन । निरन्तर जारी अव्यवस्थित उत्खननले गम्भीर संकट निम्त्याउने जोखिम उच्च भएको छ ।
सरकारी मापदण्डविपरीत १० देखि १५ मिटरसम्मको गहिराइमा गिट्टी–बालुवा उत्खनन गरिन थालेपछि निर्माणाधीन पक्की मोटरेबल पुल नै जोखिममा परेको स्थानीयनले गुनासो गर्न थालेका छन् । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायलाई बारबार ताकेता गर्दा जिल्ला समन्वय समितिले तीन पटकसम्म अनुगमन गरिसकेको छ । 
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले पनि अनुसन्धान थालेको छ । जिल्ला समन्वय समिति, सडक डिभिजन कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइए पनि नगरपालिका, प्रहरी र प्रशासनले कडाइ गर्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ३७ लाखको ठेक्का खोल्दा आहन निर्माण सेवाले ९९ लाखमा सो स्थानमा गिट्टी–बालुवा झिक्ने ठेक्का पायो । ठेक्का सम्झौतामा खोलामा गिट्टी–बालुवा ७५ सेन्टिमिटरसम्म उत्खनन् गर्ने उल्लेख भए पनि खोलामा १० देखि १५ मिटरसम्मको गहिरो खाडल खनेर वालुवा झिकिएको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले बताए । सो कारण झुप्राखोलाको भाङ्गारीमा बनिरहेको पक्की पुल जोखिममा परेको छ । आहन निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर हरिबहादुर थापाले नगरपालिकाले एआई गरेर ठेक्का लगाएको ठाउँबाटै मापदण्ड अनुसार नै गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरिएको दाबी गरेका छन् ।
पुल जोगाउन चेक ड्याम बनाउनु पर्ने भनेर नदीजन्य तथा खनिजजन्य पदार्थ अनुगमन समितिले २०८१ साल चैतमै निर्देशन दिए पनि हालसम्म सो काम अघि बढेको छैन ।
सो विषयमा अनुगमन हुँदा गत चैत ८ गते जिल्ला समन्वय समितिले सो पुलभन्दा माथिको भागमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । साथै जिल्ला समन्वय समितिले नगरपालिकाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का भएको स्थलमा बिक्री मूल्य वा शुल्क असुल गर्नुपर्ने सूचीसहितको सूचना पार्टी राखेर उत्खनन क्षेत्र सीमांकन गर्नु पर्नेमा नगरिएको र मापदण्ड अनुसार उत्खनन नभएको पाएपछि मापदण्डको पालना गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
करोडौं रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भइरहेको यस्तो संरचना निर्माणाधीन अवस्थामै जोखिममा पर्नु गम्भीर राज्यको गम्भीर लापरबाही हो । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले गरेको अनुगमनमा झुप्राखोलामा पुल नजिकै करिब ५०० मिटरको दूरीभित्रै ठूला मेशिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको भेटिएको थियो । यसले मापदण्डको उल्लंघन मात्र होइन, संरचना र वातावरण दुबैमा प्रत्यक्ष खतरा सिर्जना गरेको छ । 
सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार अधिकतम ७५ सेन्टिमिटरसम्म मात्र खन्न पाइन्छ । तर झुप्राखोलामा भने १० देखि १५ मिटरसम्म गहिराइमा उत्खनन् गरिएको पाइएको छ । यसबाट खोलाको सतह तल झर्दा जलप्रवाहको सन्तुलन बिग्रन्छ । बहाव तीव्र बन्छ र बाढी तथा कटानको जोखिम पनि बढाएकोे छ । अनुगमनपछि जिल्ला समन्वय समितिले पुल संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले नगरपालिकामाथि ठेक्का दिने तर अनुगमन नगर्ने आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्