दलित परिवारलाई ‘जनता आवास’मार्फत घर निर्माण

दैलेख । करिब दुई दशकअघि घरजग्गाबाट विस्थापित भएका दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं. ८ का दलित परिवारहरूलाई लक्षित गर्दै ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर निर्माण सुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखमार्फत दुल्लु नगरपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा जीवनयापन गरिरहेका परिवारलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
२० वर्षअघि तत्कालीन द्वन्द्वकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले बेसक्याम्प स्थापना गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रका करिब ६५ परिवार विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश दलित तथा विपन्न समुदायका परिवार थिए । विस्थापनपछि केही वर्षसम्म सामान्य जग्गाको उब्जनी दिइए पनि उनीहरूले घरजग्गाको पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सकेका थिएनन् ।
केही समयअघि सरकारले करिब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी प्रभावित परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरे पनि धेरै परिवार अझै स्थायी आवासविहीन अवस्थामा थिए । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखमार्फत र दुल्लु नगरपालिकाको समन्वयमा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर बनाउन सुुरु गरिएको हो ।
हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत २६ घरपरिवारलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्रारम्भिक चरणमा १५ दलित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर घर निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । बाँकी परिवारलाई आगामी चरणहरूमा समेट्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने दुल्लु नगरपालिकाले स्थानीय समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । लाभग्राही परिवारहरूसँग आवश्यक सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाले जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मोबाइल टोलीमार्फत गाउँमै पुगेर सम्झौता गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलखले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख प्रविण काफ्लेले विभिन्न कारणले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि अब निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिए । उनले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्दै घर निर्माण सम्पन्न गरिने बताए । निर्माण गरिने घरहरू एउटै मोडेलमा आधारित हुनेछन् । प्रत्येक घरका लागि करिब ५० वर्गमिटर जग्गा अनिवार्य गरिएको छ । यसले व्यवस्थित बस्ती विकाससँगै सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले विगतमा भएको विस्थापनको समस्यालाई समाधान गर्न यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले सबै विस्थापित परिवारलाई क्रमशः कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्थानीयले पनि लामो समयपछि आफ्नै घरमा बस्न पाउने आशामा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले थालेको यो पहलले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८७ वटा विपन्नको घर निर्माण कार्य गरिरहेको छ । दुल्लु नगरपालिकामा १५ वटा, भैरवी गाउँपालिकामा ७ वटा, ठाँटिकाँध गाउँपालिकामा ७ वटा चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा ७ वटा, आठबिस नगरपालिकामा ७ वटा, गुराँस गाउँपालिकामा ८ वटा परिवारका घर बनाउन लागेको छ ।
त्यसैगरी डुंगेश्वर गाउँपालिकामा ७ वटा, भगवतीमाई गाउँपालिकामा ७ वटा नौमुले गाउँपालिकामा ८ वटा र नारायण नगरपालिकामा ८ वटा घर परिवारका लागि आवास बनाइने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ७ वटा घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ७० वटा सम्झौता भई निर्माणाधीन छन् र १० वटा सम्झौताको चरणमा छन् । आवास निर्माणका लागि प्रति घर ३ लाख ३६ हजार लागत सहयोग हुने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले केवल आवास निर्माणमात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको दिशामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।