अवैध क्रसर सञ्चालनमा, छैन अनुगमन र कारबाही

परासी । नवलपरासीमा अवैध क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र अनुगमनको अभावमा निर्वाध रूपमा चलिरहेको पाइएको छ । दर्ता भएका केही क्रसर उद्योग वर्षौंसम्म नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन् भने जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका बालुवा प्रशोधन केन्द्रले पनि नवीकरण नगराई अवैध सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको जानकारी सार्वजनिक भएर सो बारे गृह मन्त्रालयमा ‘द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनी’ ले उजुरी दिएको थियो । उजुरीमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गरिएको छ । त्यही उजुरीको व्यहोरा राखेर मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयदेखि सम्बन्धित कार्यालयमा त्यसबारे जानकारी दिएको छ । तर सम्बन्धित कार्यालयले भने अनुगमन नगरेको पाइएको छ ।
जिल्लामा चार वटा क्रसर उद्योगहरु दर्तामा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख मोहन पाण्डे बताउँछन् । तीमध्ये दुई वटा साविक रामनगर–१ को इन्द्रेणी क्रसर उद्योग र सुस्ता–३ को सुलभ बालुवा तथा क्रसर उद्योग कम्पनी प्रालिमा दर्ता छन् । त्यसैगरी सुनवल–४ स्थित लुम्बिनी रोडा क्रसर इन्डष्ट्रिज २०७१ मा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसयता गरिएको छैन । त्यस्तै सुस्ता पक्लिहवास्थित ओम गिट्टी क्रसर उद्योग २०८० सम्ममा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि गरिएको छैन । नवीकरण नगरेपछि स्वतः अवैध हुने कार्यालयले जनाएको छ । ‘केही क्रसर बन्द भएकाले नवीकरणमा नआएका देखिन्छ,’ पाण्डेले बताए ।
तर सञ्चालनमा क्रसर र झण्डै १२ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुमध्ये अधिकांश नवीकरण नभएको कार्यालय प्रमुख पाण्डे बताउँछन् । पहिला दर्ता हुँदा मापदण्ड नतोकिएको र पछि तोकिएको मापदण्ड नपुग्ने भएकाले नवीकरण गर्न नआएको हुन सक्ने अनुमान छ । त्यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन गर्नका लागि उद्योग विभाग प्राविधिक शाखा निर्देशक संयोजक रहने समिति गठन गरिएको छ । छ सदस्यीय उक्त समितिमा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र घरेलु कार्यालयलगायत सदस्य छन् । तर उनीहरु कस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा छन् भन्नेमा अनुगमन नगरिएको बताइएको छ ।