इन्धनमा मूल्यवृद्धिले थलिँदै निर्माण क्षेत्र

काठमाडौं । इरान–अमेरिका युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थितिपछि अस्वाभाविक रूपमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपाली निर्माण क्षेत्रमा दुष्प्रभाव प्रष्ट देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिसँगै भारतीय आयल कर्पोरेशनले नेपाल आयल निगमलाई हरेक पटक मूल्य बढाएर पठाउने र निगमले समेत स्थानीय बजारमा बढाएरै मूल्य समायोजन गर्दा अहिले निर्माण क्षेत्र संकटमा गएको हो ।
निगमले तीन महिनामा पेट्रोलियम इन्धन (पेट्रोल र डिजेल) को मूल्य बढाएर गरेको समायोजनले सानादेखि ठूला विकासे पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण नै ठप्प हुने स्थिति आएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । निगमले २०८२ माघ २ पछि डिजेलको मूल्य १० पटक बढाइसकेको छ । माघ २ पछि मात्रै डिजेलमा प्रतिलिटर १०१ रुपैयाँ बढेको छ । वैशाख ३ देखि लागू हुने गरी बढाएपछि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । निगमले बुधबार रातिमात्रै पेट्रोलको मूल्य यथावत् राख्दै डिजेलमा एकैपटक प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढाएको थियो ।
निर्माण कम्पनीहरूका अनुसार डिजेल खर्च आयोजनाको कुल लागतको ठूलो हिस्सा हो । ठूला निर्माण उपकरण, ट्रक, डोजर, एक्स्काभेटरदेखि कच्चा पदार्थ ढुवानीसम्म सबै डिजेलमा निर्भर छन् । मूल्य १३६ रुपैयाँबाट २३७ रुपैयाँ पुग्दा प्रत्यक्ष रूपमा लागत करिब दोब्बर नजिक पुग्ने देखिएको छ । तर, निर्माणाधीन आयोजनाहरूसँग पुरानै दरमा सम्झौता गरिएकाले लागत समायोजन गर्न नसक्दा ठेकेदारहरू घाटामा काम गर्न बाध्य भएका छन् । 
अत्यधिक लागतका कारण धेरै निर्माण कम्पनीले काम सुस्त बनाएका छन्, केहीले कामै रोकेका छन् । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत प्रभावित भएका छन् । समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू वर्षौं पछाडि धकेलिने जोखिम बढेको छ । काम ठप्प हुँदा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् । आम्दानी घट्दा उनीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ । निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । सिमेन्ट, फलाम, बालुवा, ढुवानी, श्रम लगायत सबै क्षेत्रमा माग घटेको छ । विकास खर्च सुस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने खतरा बढेको छ ।
तीन महिनायता डिजेलमा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा देशभरका सबै पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्था आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार डिजेलको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिपछि साना पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेका छन् । ठेक्का लागेको एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने तथा मूल्यवृद्धिको सुविधासमेत नपाउने व्यवस्थाको कारणले साना पूर्वाधार आयोजना इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि बढी प्रभावित हुन पुगेको शाहीले बताए ।
‘डिजेलको मूल्यवृद्धिको प्रभावले देशभरका लगभग सबै निर्माण कार्य अहिले ठप्प हुने स्थितिमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘डिजेलको मूल्य ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएकाले निर्माण क्षेत्रमा संकटको अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ?’ उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिपछि निर्माण सामग्रीदेखि ढुवानी लागतसम्म वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्र काबुबाहिरको परिस्थिति आउन लागेको पनि बताए । डिजेल महँगिँदा सडक, पुल, भवन, जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार आयोजनाको काम ठप्प हुँदै गएका छन् ।
‘निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरू डिजेलमा निर्भर हुने हुँदा निरन्तरको मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत पनि बढाउँदै लगिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बालुवा, गिटी, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्री र ढुवानी भाडासमेत महँगिँदा देशभरमा नै पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्थामा हामी निर्माण व्यवसायी पुगेका छौं ।’
मूल्यवृद्धिले काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएकाले सरकारले तुरुन्तै ‘मूल्य समायोजन निर्देशिका’ जारी गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीले गरेका छन् । मूल्य स्थिर नहुन्जेलसम्मका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ घोषणा गरेर निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी निर्माणमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

निर्माण सामग्रीको अभाव र लागत वृद्धि
डिजेलको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले निर्माण सामग्रीको उत्पादनदेखि ढुवानी लागतसम्म बढ्ने हुँदा पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण लागत पनि बढ्ने भएको छ । सडक निर्माणका लागि अत्यावश्यक बिटुमिन (अलकत्रा) को अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र आन्तरिक ढुवानी खर्च महँगो हुँदा आपूर्ति शृंखला नै कमजोर बनेको शाहीले बताए ।
परिणामस्वरूप, देशभर सञ्चालनमा रहेका ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरूको कालोपत्रे गर्ने काम अहिले ठप्पप्रायः बनेको छ । धेरै स्थानमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका सडक आयोजनाहरूको कालोपत्र गर्ने कार्य रोकिएको छ ।
‘निर्माण सामग्रीको ढुवानी लागत एक महिनामा मात्रै ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो वृद्धिले टाढाबाट निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्ने आयोजनामा लागत झन् बढ्ने देखिएकाले निर्माण व्यवसायीको चिन्ता बढाएको छ । यसको असर गिट्टी, बालुवा, ढुंगा जस्ता आधारभूत निर्माण सामग्रीमा परिरहेको छ,’ शाहीले भने ।
उनले केही समयअघि प्रतिघनमिटर करिब १३०० रुपैयाँमा पाइने गिट्टीको मूल्य अहिले बढेर २ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेकोले काममा समस्या भइरहेको बताए । उनका अनुसार कतिपय आयोजनामा निर्माण सामग्री आपूर्तिको कमीका कारण बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बालुवा र ढुंगाको मूल्य पनि सोही अनुपातमा उकालो लागेको छ, जसले साना तथा मझौला आयोजनाको निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रको लागत मात्र होइन, परियोजनाको समयसीमा, गुणस्तर र समग्र कार्यान्वयन क्षमतामै गम्भीर असर पारिरहेको महासंघले जनाएको छ ।
‘हामी व्यवसायीहरू काम रोक्ने वा आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनौँ । हामी काम गर्न तयार छौँ तर सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर काम गर्ने उचित वातावरण र मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ महासंघका उपमहासचिव शाहीले भने ।
सरकार के गर्दैछ ?
निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब र चुनौती छ । तर, इन्धनमा भइरहेको निरन्तरको मूल्यवृद्धिले यो चुनौती अझै बढेको छ । इन्धनको निरन्तरको बढ्दो मूल्यले काम नै रोकिने स्थिति आएपछि निर्माण व्यवसायीले सहजीकरणका लागि सरकारलाई गुहारेका छन् । अहिले काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकाले सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाको काम नरोक्नका लागि इन्धनको मूल्य समायोजन गरेर राहत दिनुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेको महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले बताए ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन र सरकारले २०६५ सालमा जारी गरेको निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो अधिकारको विषय पनि हो । सोही बमोजिम निर्माण क्षेत्रका लागि पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य समायोजन गरेर पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सरकारले तयार गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं ।’
यता, सरकारले काबुुबाहिरको परिस्थितिमा इन्धनको मूल्यवृद्धि गरिएको भए पनि निर्माण क्षेत्रको काम प्रभावित हुन नदिने गरी पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य समायोजन गरेर राहत दिने आश्वासन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्मा छलफल भइरहेको सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले बताए ।
‘पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट निर्माण क्षेत्रमा असर पारेको विषयमा निर्माण व्यवसायीबाट चासो आउनु स्वाभाविक नै हो । यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा मन्त्रालय पनि स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा निर्माण व्यवसाय विकास परिषदमा छलफल भइसकेको छ ।’ उनले परिषद्अन्तर्गत रहेको व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐनमा उल्लिखित ‘कार्यान्वयन समिति’ मार्फत यस विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन र छलफल भइरहेको बताए । अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर ढुंगोमा पुग्ने पनि उनले बताए ।
‘इन्धनको मूल्यमा भएको मूल्यवृद्धिका विषयमा अहिले उठेको विषयवस्तु यही हो र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रक्रियामै छ र त्यसका लागि आवश्यक छलफलहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने । 
उनले ‘कार्यान्वयन समिति’ अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय नभएकाले यसले आवश्यक अध्ययन गरी सिफारिसमात्रै गर्ने र उक्त सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित उच्च निकायमा पुगेर आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि ढकालले बताए ।
सरकारले यसअघि पनि २०६५ सालमा इन्धनको अधिक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ (१) को अपवाद अनुच्छेदमा उल्लिखित निर्माण सामग्रीहरूको अप्रत्यासित मूल्य भई समायोजन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोही ऐनको दफा ६५.१ (ख) अनुसार प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गरी निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियत दिइएको थियो ।