‘पक्राउदेखि म्याद थप नै त्रुटिपूर्ण, थिएन कसूर पहिचान ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता एवम् पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ र म्याद थप गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।  कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो । तर, विदेश जानु परेमा भने अदालतको अनुमति लिन भनिएको छ । 
अदालतले आदेशमा खड्काको पक्राउ, म्याद थप त्रुटिपूर्ण रहेको र पक्राउ गर्दा कसूर नै पहिचान नै नभएको पनि ठहर गरेको छ । ‘प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन । निजको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन । निज माथिको दाबीको कसूरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 
जेनजी आन्दोलनका क्रममा खड्काको बुढानिलकण्ठ निवासमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । उनको निवासमा विदेशी मुद्रासमेत नष्ट भएको र उक्त रकम गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको हुनसक्ने भन्ने शंका आधारमा असोज ५ मा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । तर, व्यावसायिक पृष्ठभूमिका खड्काले दसैंका लागि आफ्नो निवासमा केही रकम रहेको र सोही रकम जेनजी आन्दोलनमा घरमा आक्रमण हुँदा नष्ट भएको बताएका थिए । 
चैत १५ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त पक्राउ पुर्जीपछि पहिलो पटक ७ दिन र दोस्रो पटक  पुनः ७ दिन म्याद थप गरेको थियो । तेस्रो पटक जिल्ला अदालत ललितपुरबाट ३ दिन म्याद थपिएको थियो । बुधबार अदालतले उक्त म्याद थपको पुर्जी अप्रमाणित भएको भन्दै उक्त पुर्जीसहित अरु कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै यसरी पक्राउ पुर्जी जारी सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट नभई सीआइबीबाट भएको र त्यसमा पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था र आधार कारण नखुलाइएको आदेशमा उल्लेख छ । 
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावलीबमोजिम तयार पारिएको र चैत २७ मा पेस भएको प्रतिवेदनमा ‘आरोपी खड्कामाथि कुनै पनि व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधिसम्बन्धि कुनै पनि प्रतिकूल अभिलेख नदेखिएकाले कसूर पहिचान हुन सकेन’ भनी प्रतिवेदन पेस भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । 
त्यस्तै, अदालतले हाल अनुसन्धान भएको राजस्वसम्बन्धि कसूर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, ०५२ को ०८१ को संशोधनअनुसार प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गरी पाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र हुनसक्ने  पनि प्रष्ट पारेको छ । 

जरुरी पक्राउ पूर्जीको दुरुपयोग
पक्राउ पुर्जीमा निवेदक भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने ठोस आधार र कारण नदेखिएको र यस्तो पुर्जी अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने 
कसूरको पहिचान नभएको
विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा निवेदकको कुनै प्रतिकूल आपराधिक अभिलेख नदेखिएकोले ‘हाल सम्बद्ध कसूर पहिचान हुन सकेन’ भनी उल्लेख 
प्रक्रियागत त्रुटि
ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दा निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराइएको र हिरासतमा राख्नुपर्ने स्पष्ट आधार आदेशमा नखुलाइएको ।