शिक्षा सुधारका लागि सरकारलाई शिक्षा पत्रकार समूहको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । शिक्षा पत्रकार समूहले सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रका पुराना र थाती रहेका समस्याहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समाधान गर्न र शिक्षा सुधारका अभियानमा सक्रिय हुन सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समूहले नवनिर्वाचित सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रका थाती रहेका मुद्दाहरू प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हाे । समूहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै साढे दुई दशकदेखि आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र नीति निर्माणमा खेल्दै आएको भूमिकाको स्मरण गराएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र अनुसार भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट बनेको शक्तिशाली र स्थिर सरकारले विगतका सरकारहरूबाट सम्बोधन हुन नसकेका शिक्षाका कयौँ पेन्डिङ मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नेमा समूह आशावादी छ । समूहले संविधान निर्माण र विद्यालय शिक्षा विधेयक लेखनका क्रममा पनि सरकार र संसदीय समितिलाई संस्थागत सुझाव दिँदै आएको तथ्य उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारको सफल कार्यकालका लागि समेत शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।

पत्र बुझाउँदै शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष निर्मला कक्षपतिले शिक्षाका समसामयिक मुद्दामा मन्त्रीसँग शिक्षा पत्रकार समूह सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन् । 

यस्तो छ सुझाब–पत्र

श्री माननीय मन्त्रीज्यू,                                                                            मितिः २०८३/०१/०४
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय : ध्यानाकर्षण तथा सुझाब सम्बन्धमा ।

शिक्षा पत्रकार समूह नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भनेर साढे दुई दशकअघि शिक्षा पत्रकारहरुद्वारा स्थापित सक्रिय संगठन हो । समूहले हरेक साता शिक्षाका ताजा विषयमाथि अन्तक्र्रिया तथा बहस गराई प्रारम्भदेखि नै शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रिय महत्वको एक प्रमुख पाटो हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको थियो । सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय, अघि सारेका कार्यक्रमहरुको प्रभाव कस्तो रहन्छ, कहाँनेर कमी कमजोरी छन् र समाधानका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा जुटाई राज्यलाई खबरदारी गर्ने काम समूहले गरिआएको छ । साथै, अन्तर्क्रियाबाट निष्कर्ष तयार पार्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रमाणमा आधारित तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने र शिक्षा अभियानहरुमा सक्रिय सहभागी भई नीति निर्माण तहलाई घच्घच्याउने काम समूहको मूल कर्म हुने गरेको छ ।

त्यसो त, सरकार तथा संसदले थालेका महत्वपूर्ण कार्यारम्भ बखत संस्थागत सुझाब पनि समूहले दिने गरेको छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण हुँदा होस् वा हालै तयार पारिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक लेखनका क्रममा, समूहले सरकार र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई संस्थागत सुझाब दिएको हामी स्मरण गराउँदछौं ।
जेन्जी आन्दोलनपछि भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमतको नयाँ सरकार बनिसकेको छ । पाँच वर्षका लागि स्थिर र शक्तिसाली यो सरकार शिक्षा सुधारका निम्ति अवश्य पनि सफल हुनेमा हामी आशावादी छौं ।

अघिल्ला सरकारदेखि नै शिक्षाका कयौं मुद्दा ‘पेन्डिङ’ मा छन् । तिनलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकताका साथ समाधान गर्दै जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।