अन्योलबीच भर्ना सुरु, अभिभावक मर्कामा

विराटनगर । सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन जारी गरे पनि विराटनगरका ठूला विद्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै धमाधम प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
संघीय निर्देशिका र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको अन्योल, साथै शुल्क व्यवस्थापनमा अस्पष्टताका कारण अभिभावक थप मारमा परेका छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा नियमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत २३ गते परिपत्र जारी गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगाडि भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विराटनगरका स्थापित सामुदायिक विद्यालयले नै सरकारी कार्यतालिका विपरीत धमाधम प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र भर्ना प्रव्रिmया अघि बढाए । विराटनगरको चर्चित विद्यालय पोखरिया माध्यमिक विद्यालयले चैत २८ गते नै प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गरेको थियो । परीक्षामा २२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी थिए भने प्रवेश परीक्षामा सहभागी हरेक परीक्षार्थीले दुई सय रुपियाँ बुझाएका थिए ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराईका अनुसार उक्त
विराटनगरकै सत्यनारायण माध्यमिक विद्यालयले पनि पहिलो चरणको प्रवेश परीक्षा लिइसकेको छ । प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम घिमिरेले पुरानो क्यालेन्डर अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बताए । संघीय मन्त्रालयबाट भएको यस्तो परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने वा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आफ्नो क्यालेन्डर परिपालन गर्ने भन्ने अन्योलले गर्दा विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरेका हुन् । विराटनगर महानगरपालिकाले यस विषयमा छुट्टै कुनै निर्णय गरेको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत रामप्रसाद ढुंगेलले विद्यालयले परीक्षा लिएको जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले प्रवेश परीक्षा नलिन भनेका छौँ,’ उनले भने ।
सरकारी निर्देशनमा एक पटक भर्ना भई अर्को कक्षामा जाँदा फेरि भर्ना शुल्क नलिन पनि निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन नयाँ नभएको निजी विद्यालय सञ्चालकको संस्था प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले विराटनगरका विद्यालयले भर्ना शुल्क लिने नगरेको बताउँदै विद्यालयले लिने वार्षिक शुल्कलाई अभिभावकले भर्ना शुल्क बुझेको बताए ।
उनले पुरानो क्यालेन्डर अनुसार परीक्षाफल प्रकाशन गरिसकेका केही विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना लिएको हुनसक्ने बताए । संस्थागत विद्यालयले भने यस पटक विराटनगर क्षेत्रमा विगतमा जस्तो प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् । सरकारले भर्ना शुल्कबारे बोले पनि वार्षिक शुल्कको बारेमा स्पष्ट व्याख्या नगर्दा अभिभावकलाई खासै राहत पुग्ने  देखिँदैन । भर्ना शुल्ककै हाराहारीमा वार्षिक शुल्क लिँदा अभिभावक मर्कामा परेका छन् । सरकारले वैशाख २ गतेदेखि भर्नाको तयारी गरी १५ गतेदेखि मात्र अभियान सुरु गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।