दलित मुक्ति र सरकारको दायित्व

दलितमाथि भेदभाव भयो, छुवाछुतको व्यवहार हटाउनुप¥यो भन्दै कानूनी व्यवस्था गरियो, दलितमाथि भेदभाव गर्न नपाइने छुवाछुतको उच्चारण गर्न नपाइने कानून बन्यो । दलितलाई आरक्षण दिनुपर्छ भनी अनेकौं सुविधा दिइयो । शिक्षामा पाठ्यपुस्तक निःशुल्क दिनु, मासिक भत्ता दिइनुका साथै सरकारी नोकरीका लागि लोकसेवामा समेत कोटा निर्धारण गरिएको छ, भने परीक्षा दिँदा पनि विशेष सुविधा आदि अनेकौं अवसर दिईंदै आइरहेका यी दलितभित्रका दलितहरूलाई किन मानव अधिकारवादी र सरकारी निकायले नदेखेको ? दलितभित्र पनि दलित हुन्छन् र ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । दलितमाथि भेदभाव भयो, मानवअधिकार हनन भयो भन्दै चिच्याउने मानवअधिकारवादीहरू माथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, के तिनले दलितभित्रका दलितको अवस्थालाई बुझेका छन् ?
जातीय विभेदविरुद्ध विभिन्न कलाकारहरूले गाएका गीत हिट हुन्छन् तर विभेद रोकिँदैन । किन ? प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कला र शिल्पका धनी दलितहरूले हजारौं गीत संगीत रचना गरेका छन् । मानिसका मनमस्तिष्कमा गीतहरू बस्छन् तर व्यवहारमा विभेद जस्ताको तस्तै देखिन्छ भन्ने गुनासा दलित कलाकारका छन् । कलाकार राजु परियारको स्पष्टोक्ति छ– मैले गीत गाउन थालेको दुई दशक नाघिसक्यो । गीत गाउँदा मानिस रुन्छन्, ताली बजाउँछन् । तर बानी व्यवहार उस्तै देखाउँछन् । हामी मान्छे भएर अझै बाँच्न पाएका छैनौं । गायकलाई माया गर्छन्, समुदायलाई घृणा गर्छन् ।’
मैले छोएको पानी चल्दैन भनी गीत गाउने दलित कलाकारका समुदायभित्र दमाई र कामीबीचको पानी चल्छ कि चल्दैन ? अस्ति भर्खरै प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिन अर्थात् यही चैत १९ गतेको दिन सरकारका तर्फबाट माफी माग्दै सत्तारूढ दल रास्वपाले शासकीय सुधारका सय सूचीमा दलित समुदायसँग माफी माग्ने निर्णय गरेको थियो । सूचीमा भनिएको छ, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चतिको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समोवशी पुनःस्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदयसँग माफी मागेका छन् । सम्बोधनमा उनले भनेका छन्, यो सरकार शताब्दीऔंदेखि विभेदको, अन्याय अत्याचारको, सार्वजनिक र सामूहिक माफी माग्दैछ, त्यो पनि यो सदनबाट ।’ उनले आजसम्म दलित समुदायले भोगेका विभेद अन्याय नभई संगठित अपराध रहेको बताउँदै भने, ‘अब कुनै पनि नेपालीले जातका आधारमा अपमानित महसुस गर्ने छैन ।’
एकातिर सरकारले जातका आधारमा कुनै पनि नेपालीले अपमानित महसुस गर्ने छैन भन्दै ठोकुवा गरेको छ भने अर्कातर्फ दलित समुदायमा देखा पर्दै आइरहेको छुवाछुतको संस्कार हट्न नसक्नु एउटा ठूलो विडम्बना छ । दलितभित्रका दलित र दलित समुदायका छुवाछुतको व्यवहारलाई पनि सम्मानजनक बनाउँदै जानुपर्नेछ । दलितबीचमै जातीय भेदभाव हटाउने दायित्व राज्यको हो भने सोहीबमोजिमको कानूनी व्यवस्था पनि हुनुप-यो ।

(डंगोल संस्कृतिविद् हुन्)