लुम्बिनी प्रदेशसभाद्वारा विषादी व्यवस्थापन विधेयक पारित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाले ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा विषादी नियमनको कानुनी बाटो खुलेको छ । सोही बैठकमा सांसदहरूले बढ्दो महँगी, महिला सुरक्षा र संघीय सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
लुम्बिनी प्रदेश सभाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १५ औं बैठकले उक्त विधेयकलाई कानुनी रूप दिएको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सभामा ‘विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ र ‘पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । यससँगै प्रदेशभित्र हानिकारक विषादीको आयात, भण्डारण र प्रयोगलाई नियमन गर्ने वैधानिक बाटो खुलेको छ । बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्थी र आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशको विकास र सुशासनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरिन् । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गर्दै खर्चको पारदर्शिता र बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिइन् । विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीसँगै सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा सरकारको कडा आलोचना गरे । सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारले जनताप्रतिको न्यूनतम प्रतिबद्धता समेत भुलेको आरोप लगाए । महँगीले नागरिकको ढाड सेकिँदा समेत सरकार मुकदर्शक बनेको उनको टिप्पणी थियो । विधेयक पारित भएसँगै लुम्बिनीमा विषादी नियमनको कानुनी मार्गप्रशस्त भएको छ । 
दलित अधिकार विधेयक पनि पारित
लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलित समुदायको हक–अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनअन्तर्गत १४ औं बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।
प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १४ औं बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक’ माथि छलफलसहित पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
विधेयकमा दलित समुदायको अधिकारको कार्यान्वयन तथा सशक्तीकरण गर्ने कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्न र जातीय विभेद, हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन तथा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्न एक निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त निर्देशन समितिको अध्यक्षमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र दलित समुदायका व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक जना व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा प्रदेश सचिव (कानुन), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख,  दलित अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेका दलित व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले छनोट गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, समाजिक विकास समितिका सचिव नै उक्त निर्देशन समितिको सदस्य सचिव हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । 
विधेयकमा व्यवस्था भएको निर्देशन समितिले सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकाय, सार्वजनिक समारोहमा जातका आधारमा हुने विभेदको अन्त्यका लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने, संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको दलित अधिकार सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गराउन सबै मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाउने, जातका आधारमा हुने विभेद, हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सबै सार्वजनिक निकायलाई जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको अन्त्यका लागि विशेष जागरण अभियान सञ्चालन गर्न र जातका आधारमा हुने विभेद, हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । यस्तै, जातीय विभेद, हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै स्थानीय तहमा एक सहजीकरण समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।