खोला किनार खाली गराउने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंका खोला किनार ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई हटाएर ठाउँ खाली गराउने भएको छ । आफू काठमाडौंको मेयर हुँदा गर्न नसकेको काम बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः गर्न लागेका हुन् । 
खोला किनार खाली गराउन सरकारको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र महानगरपालिका तयार भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आगामी शनिबार बिहानदेखि काठमाडौंका तीन स्थानका सुकुमबासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा थापाथली, गैरीगाउँ र जडीबुटीमा खोला किनारका बस्ती खाली गराउने निर्णय गरिएको हो । 
यसका लागि स्थानीय प्रशासनले सम्बद्ध क्षेत्रका बसोबासीलाई शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म घर, टहरा तथा चौपाया सुरक्षित स्थानमा सार्न सूचना जारी गरेको छ । शनिबार बिहान ६ बजेदेखि डोजर लगाएर अवैध संरचना हटाइने र अवरोध गरे कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रभावित क्षेत्रमा बिहीबार साँझबाटै माइकिङ सुरु गरिसकेका छन् । एकाएक आएको सूचनाले सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास छ । 
सुकुम्बासीले ओगटेका क्षेत्रमा महानगरले घेराबारा र सौन्दर्यीकरण गर्न पाएको छैन । यसअघि २०७९ मा थापाथली क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूले सहमति कार्यान्वयन नगरी आफूहरूलाई विस्थापित गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी १०–१५ दिनभित्र पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको पनि जनाएको छ ।