सुधारका संकेत र विवादको छाया

जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभूतपूर्व विजयपश्चात् गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो महिना सकिँदै गर्दा केही सुधारका संकेत, केही विवादका छाया प्रष्टै देखिएको छ । निर्वाचनपछि उच्च अपेक्षाको जिम्मेवारी पाएको सरकारको काँधमा चुनौतीका चाङ छन् । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको नेतृत्वले परम्परागत शासनशैलीभन्दा फरक ढंगले काम गर्ने संकेत दिँदै गर्दा एकातिर आशा जगाएको छ भने अर्कातिर व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि उजागर गरिदिएको छ । छोटो समयमै देखिएका उपलब्धि र कमजोरीहरूले आगामी दिनको दिशासमेत संकेत गरिरहेका छन् ।
सरकारले पहिलो महिनामै शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउनेतर्फ केही ठोस पहल गरेको देखिएको हो । सयबुँदे कार्ययोजनासहित अघि बढेको सरकारले समयसीमा र मापनयोग्य सूचकका आधारमा काम गर्न निर्देशन दिनु सकारात्मक कदम हो । सिंहदरबारलाई सक्रिय बनाउँदै प्रशासनिक केन्द्रबाटै शासन सञ्चालन गर्ने शैलीले पनि कार्यकुशलता र उत्तरदायित्वप्रति सरकार गम्भीर रहेको सन्देश पनि दिएको हो । डिजिटल सेवा, फाइल ट्र्याकिङ र बिचौलियामुक्त सार्वजनिक सेवा जस्ता प्रयासले दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार गर्न सक्छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको कडाइ पनि सरकारको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष बनेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नु र सदाचार नीतिको तयारीले सरकारको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धता प्रष्टिएको छ । यस्ता कदमहरूले जनविश्वास बढाउने त हुन्छ नै तर यी निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा अझै पनि परीक्षणकै विषय हो ।
तर सरकारले सुरु गरेको सुधारका प्रयासहरूसँगै विवादहरू पनि सँगसँगै आउँदै गर्दा केही न केही आशंका र प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि बन्दै गएको छ । मन्त्री नियुक्तिले अपरिपक्वताको संकेत देखाएको पुष्टि कसरी पनि भएको छ भने केही मन्त्री विवादित हुँदै राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । फेरि पनि अर्को तर्क के पनि गर्न सकिन्छ भने विवादलाई ढाकछोप गर्ने विगतका सरकारका प्रयासभन्दा फरक रूपमा विवाद भए पनि सरकार त्याग्नुपर्ने अवस्था सरकार गठनको एक महिनाभित्रै भएको हुँदा सरकार शून्य सहनशीलतामा लागेको आभास पाइन्छ । नैतिकताको आधारमा मन्त्री हटाउनु सकारात्मक सन्देश भए पनि प्रारम्भिक छनोटमै त्रुटि हुनु नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ । यसले सरकारभित्रको संरचनागत तयारी र मानव स्रोत व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
कानून कार्यान्वयनमा अपनाइएको प्रक्रियाले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको अवस्था छ । पूर्व–उच्चपदाधिकारीमाथि कारबाहीको प्रयासले सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको देखिए पनि न्यायिक प्रक्रियासँगको टकरावले विधिको शासनबारे बहस सिर्जना गरेको छ । कानूनी आधार र प्रक्रिया कमजोर हुँदा यस्ता कदम राजनीतिक प्रेरित देखिने जोखिम रहन्छ, जसले सरकारको विश्वसनीयतामै असर पार्न सक्छ ।
यसैबीच सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानले सरकारलाई विवादित बनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अवैध अतिक्रमण हटाउने उद्देश्य सही भए पनि कार्यान्वयनको तरिका संवेदनशील हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । किनभने हिजोका दिनमा को कहाँबाट कसरी आए वा ल्याइए त्यो आफ्नो ठाउँमा निक्र्योल गर्न सकिन्छ भने हिजो गल्ती भयो भनेर सच्याउनका लागि आज उठाइने कदम भने विवादित र मानवअधिकार विरोधी नभई सर्वस्वीकार्य हुनुपर्दछ । एकतिर झरीको मार छ, अर्कातिर १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षा सुरु भएको अवस्था छ, कति परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा कानूनको पट्टी बाँधेर अवैधानिक तवरले बस्न पाइँदैन भन्नु पनि सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन । ती सुकुम्बासी पनि नेपालकै नागरिक हुन् र नागरिकको रक्षकको भूमिकामा सरकार रहनुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हठात् वस्ती उठाउने हतारोले राज्यप्रतिकै विश्वास कमजोर बन्न सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । यो तोडफोडको क्रम देशभर विस्तार हुनु राज्यको दृढता हो, तर यसले दीर्घकालीन समाधान तर्फ पाइला चाल्दै भूमिहीनको पहिचान, पुनर्वास र रोजगारी व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजानु अनिवार्य छ । नत्र समस्याको समाधान नभई स्थानान्तरण मात्र हुन जान्छ ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारोन्मुख नीति घोषणा गरेको छ । यी क्षेत्रमा देखिएको प्रारम्भिक सक्रियताले सरकार बहुआयामिक सुधारतर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ । तर, ती नीतिका प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वास्तविक सफलता मापन गर्ने आधार हुनेछन् । 
समग्रमा बालेन सरकारको पहिलो महिना आशा र आशंका दुवैको मिश्रणका रूपमा देखिएको अवस्था छ । सुधारका संकेतले जनताका अपेक्षा बढेका छन् भने उठेका विवादहरूले सरकारलाई सावधान रहन सचेत गराएका छन् । प्रारम्भिक उत्साहलाई निरन्तरता दिन, सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न र विवादलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दा सरकार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्छ ।