वीरगन्ज सडक सीमांकन विवादको निकास खोजिँदै

पर्सा । वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ भने अर्कोतर्फ सडक विस्तारका प्राविधिक काम अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।
स्थानीय व्यवसायी मदनप्रसाद रौनियारसहित १९ जनाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको एकल इजलासले सोमबार ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन र छलफलमा भाग लिन निर्देशन दिएको वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक संघर्ष समितिका कुन्दन रौनियारले बताए । निवेदकहरूले मुआब्जाको माग गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । वैशाख ६ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगन्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मका घर तथा संरचनामा डोजर चलाएको थियो ।
सडक विस्तारका क्रममा २५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाइए पनि सो क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली भइसकेको छैन । सडक विस्तारले करिब १२ सय घर र झण्डै तीन सय पसल र करिब तीन हजारको रोजगारीमा असर परेको छ ।
यसैबीच वीरगन्ज महानगरपालिकाको सोमबार महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले त्रिभुवन राजपथको मापदण्डअनुसार सडकको केन्द्रविन्दु निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारदेखि आधिकारिक नक्साका आधारमा केन्द्रविन्दु पहिचान गरी सो स्थानमा स्टिलका किला गाड्ने कार्य सुरु गरिनेछ । सडकको वास्तविक केन्द्र स्पष्ट नहुँदा ‘कहाँसम्मका संरचना हटाउने’ भन्ने अन्योल थियो । इन्जिनियर भोलाप्रसाद साहका अनुसार मंगलबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा नापजाँच सुरु हुनेछ ।