सामाजिक असहयोगले बालविवाह न्यूनीकरण चुनौती

रौतहट । बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयासहरूमा समाजकै प्रभावशाली र अगुवा व्यक्तिहरूबाटै अवरोध सिर्जना भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, बाल संरक्षण अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा हालै सम्पन्न ‘बालअधिकारसम्बन्धी ऐन, नीति तथा रणनीति कार्यान्वयनसम्बन्धी स्थानीय सरकारसँग कार्यशाला गोष्ठी’का सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले कानूनी रूपमा बालविवाह निषेधित भए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । बालविवाह रोक्न खोज्दा समाजका प्रभावशाली व्यक्ति, जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको उनीहरूले बताए । बालविवाह रोक्न पुगेका सुरक्षाकर्मी, स्थानीय अधिकारीलाई अनेक दबाब दिएर रोक्ने प्रयास हुने गरेको गुनासो पनि सो भेलामा सुनाइयो । यसले कानूनी शासनमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै बालअधिकार संरक्षणमा ठूलो चुनौती थपिएको सहभागीहरूको राय थियो ।
जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को समन्वयनमा जनजागरण युवा क्लबले आयोजना गरेको गोष्ठीमा बोल्दै कौडेना गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नगिना देवीले बालविवाह अन्त्यका लागि कानूनी प्रावधान मात्रै पर्याप्त नभई सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन् । ‘हामीले नीति बनाउँछौं, योजना ल्याउँछौं, तर समाजका अगुवाहरू नै प्रतिबद्ध नभएसम्म ती कागजमै सीमित हुन्छन्,’ उनले भनिन् ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न समुदायस्तरमा निरन्तर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र अभिभावकलाई लक्षित गरी व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाउनुपर्छ ।’
मलंगवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख शकुन्तलादेवी शाहले स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कडाइका साथ कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी जनप्रतिनिधिहरू आफैं सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यदि हामीबाटै गलत सन्देश गयो भने समाजलाई सुधार्न सकिँदैन’ उनले स्पष्ट पारिन् ।
माधवनारायण नगरपालिकाकी उपप्रमुख निर्मलादेवी रमणले बालविवाह रोकथामका लागि बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउँदै केवल प्रहरी वा स्थानीय सरकारको प्रयासले मात्र यो समस्या समाधान नहुने भएकाले समुदाय, अभिभावक, शिक्षक, धार्मिक अगुवा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरिन् । कटरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता यादवले बालविवाहविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक रहेका बताउँदै पालिकाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको प्रभाव दीर्घकालीन बनाउन निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र रौतहटका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक दीपिका ओझाले बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा आफूहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे बताइन् । ‘बालविवाह रोक्न जाँदा चारैतिरबाट दबाब आउँछ । राजनीतिक, सामाजिक र कहिलेकाहीँ पारिवारिक पनि, पीडितलाई न्याय दिलाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयाससमेत हुने गरेको छ । हामीले कानूनअनुसार काम गर्दा पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट हस्तक्षेप हुने गर्छ, जसले गर्दा पीडितलाई न्याय दिलाउन झन् कठिन हुन्छ ।’
जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनका प्राविधिक सल्लाहकार गोविन्द खनालले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि परम्परा र सामाजिक दबाबका कारण बालविवाह हुने गरेको बताउँदै विद्यालय, महिला समूह र युवा क्लबहरूसँग सहकार्य गर्दै सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैलाए । जनजागरण युवा क्लबका कार्यक्रम प्रबन्धक कौशल किशोर साहले बालबालिकालाई शिक्षा र सशक्तीकरणतर्फ उन्मुख गराउनु नै दीर्घकालीन समाधान हुने धारणा व्यक्त व्यक्त गर्दै विशेषगरी समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेवार निकायहरूले उदाहरणीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जीव महतोले बालअधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालयस्तरदेखि समुदायसम्म निरन्तर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिएकाले सामाजिक दवाव हटाउन सबै सरोकारवाला हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सहभागीहरूले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतनाको विकास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै बाल विवाह न्यूणीकरण गर्न ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता प्रत्रमा हस्ताक्षर गरेको आयोजक संस्थाका कोषाध्यक्ष सियाराम यादव जानकारी दिए ।