नेभिगेशन
प्रदेश

सुदूरपश्चिममा बर्सेनि अरबौंको खाद्यान्न आयात

कैलाली, १९ भदौ - सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी भारतबाट आयात हुने गरेको छ । उत्पादन नहुँदा बढ्दो परनिर्भरता, योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी र बिचौलियाको वर्चस्वका कारण सरकारको कृषि आत्मनिर्भरतासम्बन्धी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।

प्रदेशकै प्रमुख नाका त्रिनगर भन्सारबाट मात्र आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा एक अर्ब ४६ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न, ५९ करोड ७४ लाखको फलफूल र ६४ करोड १३ लाखको तरकारी आयात गरिएको कैलाली भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइसकेको सूचना अधिकारी खिमप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उत्पादन कम भएकै कारण सुदूरपश्चिमले आवश्यक खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्न बाध्य भएको हो । कृषि निर्देशनालय दिपायल डोटीका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र अछाम बाहेक अन्य ६ पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न संकट देखिएको छ ।

प्रदेशको कुल जनसंख्या करिब २६ लाख ९५ हजार रहेकोमा वार्षिक पाँच लाख १४ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, गत वर्ष कुल उत्पादन छ लाख ८३ हजार मेट्रिक टन मात्र रहेको थियो । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस वर्ष उत्पादन झनै घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

कृषि निर्देशनालयका महानिर्देशक खगेन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण सरकारी योजनाको सही कार्यान्वयन नहुनु, सिँचाइको अभाव, उर्वर भूमि बाँझो रहनु र बिचौलियाको प्रभाव नै हुन् ।

प्रदेशका तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान, बीमा तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याए पनि ती योजनामा बिचौलियाको प्रभाव हावी रहेको स्थानीय कृषक खेम घर्ती मगर बताउँछन् । ‘अनुदान, मलबिजदेखि उपकरणसम्म पहुँचवालाले पाउँछन्, किसानको हात खाली हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । उत्पादनका हिसाबले नेपालको कृषि अझै पनि परम्परागत प्रणालीमा अडिएको छ । अधिकांश खेती आकासे पानीमा निर्भर छ भने, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण र अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको छ ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने कानूनको अभाव, वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणालीको अभाव र सीमित व्यक्तिबाट ठूलो जमिन अतिक्रमण हुनु खाद्य संकट बढाउने प्रमुख कारण हुन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषिमा लगानी त छ, तर न उत्साही किसान छन्, न त प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन नै । जबसम्म योजनाहरू किसानमुखी हुँदैनन् र बिचौलिया हटाइँदैन, तबसम्म अरबौंको खाद्यान्न आयात रोक्ने सम्भावना देखिदैन ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्