बुटवलका भूमिहीनले मेयरलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

बुटवल । बुटवलमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबार बुटवलको रानीगन्ज क्षेत्रमा रहका हजारौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरुले बालेन सरकारको डोजर आतंकको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई विस्थापित गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले आइतबार बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बुटवल १७ रानीगन्जमा भेला भएका ६ वटा टोलका बासिन्दाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा समेत मागेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले डोजर आतंक बन्द गर, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउने काम बन्द गर, गरिबलाई बाँच्न दे सरकार, गाँस–बास–कपासको सुनिश्चित गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनपछि उनीहरूले बुटवलका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । वस्ती बचाउ संघर्ष समितिले नगर प्रमुख पाण्डेयलाई पाँच बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा भोगचलन र बसोबास जहाँ छ, त्यही नै बस्न पाउनुपर्ने मुख्य माग छ ।
बस्ती बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले स्थानीय सरकार, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. लगायत सरोकारवालासँग वस्ती नभएको खाली क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले माग गरेको बताए ।
२०७३ साल भदौ ५ गते रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालसँग भएको सम्झौता लागू गर्न र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा विस्थापित हुन सक्ने परिवारको व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले वस्तीलाई सुरक्षित राखेर मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने बताउँदै विगतका सहमतिअनुसार स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित नगरिने आश्वासन दिए । 
संघर्ष समितिका सल्लाहकार टंकप्रसाद न्यौपानेले केन्द्र सरकारले वस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको दिनदेखि वस्तीका नागरिक सुत्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ठाडो निर्देशनमा पत्र पठाएर जनतालाई आतंकित बनाइएको गुनासो गरे ।
बुटवल उपमहानगरभित्र गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १६ हजार ८७४ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित वस्ती रहेकामा १० हजार ६ सय १६ जनाको जग्गा नापजाँच गरी अधिकांशको नक्सा तयार पारिएको थियो ।