अर्थमन्त्रीको आश्वासन र निजी क्षेत्रको आशंका

नेपाली समाजमा पछिल्लो पटक आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कडा कदम चाल्न सुरु गरेलगत्तै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी भने त्रसित देखिन्छन् । समाजमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूबीच आपसी प्रतिस्पर्धा नै छ । सम्पत्ति आर्जन कति वैधानिक छ र कति अवैधानिक छ भन्ने बहस नेपाली समाजमा अहिले पेचिलो र जटिल मुद्दा बनेको छ । राज्यलाई कर बुझाएर पारदर्शी तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, धन आर्जन गर्ने बाटो तथा माध्यम के छ, त्यो स्वयं व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो । उद्यम, व्यापार, पेसा व्यवसाय गरेर धन आर्जन गर्नु व्यवसायीको धर्म मान्न सकिन्छ । तर उद्यम, व्यापार, पेसा व्यवसाय, जागिर पछाडि कुनै पनि व्यक्तिले कुन तरिकाबाट धन आर्जन गरिरहेको छ, त्यो सोचनीय विषय हुन सक्छ । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता सम्हालेलगत्तै आर्थिक क्षेत्रको सुधारलगायत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने वाचापत्र र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा भने उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा पनि देश भरबाट भेला भएका उद्यमी व्यवसायीले सरकारले उद्यमी व्यवसायीले गरेको धरपकडको शैलीको विरोध गदै आर्थिक अपराधको मुद्दामा सरकारले चलाएको कारबाहीको शैलीबाट निजी क्षेत्र त्रसित भएको गुनासो पोखे । जनताको अपार जनमत पाएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साएर लगानी आकर्षित हुन नसक्ने भन्दै व्यवसायीले चर्को विरोध गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले महासंघको साधारण सभाको पूर्वसन्ध्यमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर निजी क्षेत्रलाई त्रसित नहुन आग्रह गरे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्यमी व्यवसायीको लगानी अर्थतन्त्रमा प्रोत्साहित गर्ने आश्वासन दिँदै लगानीकर्तालाई हतोत्साहित नहुन सम्झाए र विश्वस्त रहन पनि आग्रह गरे । तर पनि सरकारले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता पछिल्लो पटक निराश देखिएका छन् । 
निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि खालको त्रास र अन्योलमा नरहन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै व्यवसायीलाई विश्वासमा लिन प्रयास गरे । 
निश्चय पनि गलत तरिकाबाट करछली गरेर आर्जन गर्ने र कालो बजारी गर्ने व्यवसायी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यका नियामक निकाय र अनुगमनकारी संस्थाहरू पनि छन् । पक्कै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नेले समाज र राज्यप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । अर्थमन्त्रीले सरकारले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र र सयबुँदे कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आर्थिक सुधारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको बताए । निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई उनले कुनै पनि अवस्थामा विचलित नहुन पटक–पटक आग्रह गरे । त्यसलगत्तै अर्थमन्त्रीले सरकारले गलत धन्दा गरेर राज्यलाई झुक्याएर धन आर्जन गरेको अवस्थामा भने राज्य कठोर हुन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । यति नै बेला उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेको विषय पनि निजी क्षेत्रको लागि चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । गोल्छा अदालतबाट रिहा भएलगत्तै उनलाई  
 पक्राउ गरेको  घटना निजी क्षेत्रको लागि झन् अत्यासिलो बन्यो ।
राज्य सबैको अभिभावक बन्नु पर्छ । राज्य सबै पनि हो । त्यसैले सरकारले अभिभावकत्वको जिम्मेवारी वहन गर्दा हतार र प्रतिशोध लिने खालको व्यवहार र प्रवृत्ति देखाउनुहुँदैन । निश्चय पनि आम जनताको ठूलो आशा र भरोसाका रूपमा रहेको सरकारले जनस्तरमा निराशा र अविश्वास बढाएको छ ।
उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले त्रास र अन्योलको अवस्थामा अर्थतन्त्रप्रति आशावादी हुने ठाउँ साँघुरिँदै जान्छन् । देशकै मेरुदण्डका रुपमा रहेका उद्यमी–व्यवसायीलाई आतंकित हुने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले हतार र प्रतिशोध राखेर भन्दा पनि सरकारको समग्र प्राथमिकता र आवश्यकतामा केन्द्रित हुन सके, उद्यमी व्यवसायीको  भरोसा र विश्वास जोगाउन सक्छ । यसतर्फ सरकारले तत्काल कदम अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।