‘नैतिकहीन’ रामहरिलाई संसदीय सुनुवाई सभापति

काठमाडौं, २० भदौ - संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गडबडी गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा शुक्रबार पुरस्कृत भएका छन् । उनलाई संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति पदमा निर्विरोध चयन हुने वातावरण बनाइएपछि उनी पुनः चयनीत भए ।

योसँगै सुनुवाई समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति साटफेर भएका छन् । सुनुवाई समितिमा उनी नेपाली कांग्रेस र एमालेका साझा उम्मेदवार भएपछि निर्विरोध भएका हुन् । खतिवडा यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति थिए । सुनुवाई समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले राजिनामा दिएकी थिइन् । 

उनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति थिइन् । त्यसपछि सभापति पद रिक्त थियो । शुक्रबार सुनुवाई समितिमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खतिवडालाई निर्विरोध चयन गरेको घोषणा गरिएको हो । बैठकमा सांसद श्यामकुमार घिमिरेले खतिवडालाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले समर्थन जनाएका थिए ।

समितिमा सभापति पदमा खतिवडाको एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध भएका हुन् । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा गडबडी भएपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा खतिवडालाई नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवार रुपमा ‘दोषी’ देखाइएको थियो । 

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले समेत राजिनामा दिन सुझाएको थियो । राजिनामा दिएको एक महिना नबित्दै उनी अर्को समितिको सभापति बन्ने मौका पाएका छन् । यता, प्रतिनिधिसभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाएकामा आपत्ति जनाउँदै नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ । 

‘विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पुनः उच्च ओहदाको जिम्मेवारी दिने कार्यले संसदको गरिमा मात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात पुर्‍याएको अवस्था छ,’ रास्वपाले भनेको छ । उच्च जिम्मेवारीको पदमा नियुक्ति प्रक्रियामा नैतिक मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने भन्दै रास्वपाले शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति पदमा रहँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को अध्ययन प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकाले अर्को समितिको सभापति बनाउन नहुने रास्वपाको तर्क छ ।

‘जनताको सार्वभौम कानून निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा गैरकानूनी रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न भई नैतिक संकटमा परी राजीनामा दिनुपरेको व्यक्तिलाई अहिले पुनः संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिजस्तो अझ महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले संसद्कै नैतिक आचरणप्रति प्रश्न खडा गरेको छ,’ रास्वपाको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।