मधेशमा सत्तारूढ चार दल एक ठाउँमा

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्ता साझेदार दलहरूले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । यसका लागि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् ।
सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको बैठकले कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिन यथाशीघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारलाई स्थायित्व र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन विश्वासको मत आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरूमा कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जयनुल राइनको प्रतिनिधिका रूपमा रानी शर्मा तिवारीको पनि हस्ताक्षर छ ।

मधेश प्रदेश सरकारमा पछिल्लो समय राजनीतिक समीकरण र सरकारको स्थायित्वबारे विभिन्न चर्चा भइरहेका बेला सत्ता साझेदार दलहरूको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरूले सरकारलाई निरन्तरता दिन साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मतमार्फत थप राजनीतिक समर्थन दिने निष्कर्ष निकालेको नेकपाका संसदीय दलका नेता भट्टराईले बताए । ‘मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा जनतामा गलत सन्देश जाने भएकाले हामीहरू यो सरकारलाई नै निरन्तरता दिन एक ठाउँमा उभिएका हौं,’ उनले भने, ‘अर्को अब बजेट ल्याउने बेला सरकार परिवर्तन हुँदा समग्र प्रदेशलाई नै समस्या आउँछ । त्यसैले यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।’ उनले अहिले प्रदेश सभा सञ्चालनमा नरहेको र सञ्चालनमा आएको एक साताभित्र विश्वासको मत लिने जानकारी दिए । 
गत वैशाख २२ गते जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार धरमर भएको थियो । कुल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा हाल एक सयजना सदस्य  छन् । जनमतका सतिशकुमार सिंह, नेकपाका भरतप्रसाद साह, रहवर अनसारी, एमालेका रामचन्द्र मण्डल प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारी दिँदा प्रदेश सांसदबाट राजीनामा गरेका थिए भने लोसपाका अभिराम शर्मा, जसपाका सरोजसिंह कुशवाहा निलम्बित र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छालाई पार्टीले पदबाट हटाएको छ । यसले सांसद संख्या घटेको हो ।  
जनमतले समर्थन फिर्ता लिँदा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनसक्ने चर्चा भइरहेको थियो । सरकारको पक्षमा कांग्रेसका २२, जसमा १७, नेकपाका १५, लोसपा ८ गरी जम्मा ६२ जना सांसद यादवको पक्षमा देखिएका छन् भने विपक्षमा एमालेका २४, जनमतका १२,  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ जना सांसद छन् ।