नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौती

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सत्ता सम्हालेलगत्तै आफ्नो वाचापत्र र प्रतिवद्धता सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको थियो । वाचापत्र तथा सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको जगमा यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । हरेक वर्ष सरकारले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपतिबाट पेश गर्ने कार्यक्रम कर्मकाण्डी भन्दा व्यवहारिक र समय सापेक्ष हुनुपर्छ । यस पटक सरकार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ किनभने सरकारले पहिले नै पेश गरेको रोडम्यापमा नीति तथा कार्यक्रम आएको देखिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा पेश गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्यक्रम, कर प्रशासनमा थालेको सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र र दोस्रो पुस्ताका आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको पाइन्छ । वास्तवमा सरकारले सुरुदेखि नै भन्दै आएको विषयलाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनु आफैँमा राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । 
यस पटक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको   छ । सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न बढी केन्द्रित भएकाले पनि नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन कर तथा राजश्व प्रशासनमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । 
यसका लागि सरकारले आर्थिक विकास र डिजिटल इकोनोमीको विकासमा जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पक्कै पनि सरकारले प्रयास गरेको छ । तर भ्रष्टचार माथिदेखि स्थानीय तह एवं वडासम्म जरा गाडेको अवस्था छ । त्यसको लागि सरकारले सुशासन कायम गर्न बलियो इच्छाशक्ति देखाउन सक्नु पर्छ । सरकारी निकाय तथा प्रशासन अझै पनि जनताको कामप्रति जिम्मेवार हुन सकेको देखिदैन ।
सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल कारोबार तथा माध्यमलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । युवा पुस्ता मुलुकको सुशासन र जनताको डेलिभरी छिटो छरितो चाहन्छ । जेनजी आन्दोलनले मुलुक प्रशासन तथा सरकारको डेलिभरी सिस्टममा व्यापक सुधार गर्न जोड दिएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र मागलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । डिजिटल कारोबार तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको लागि सरकारले पर्याप्त प्रशासनिक सुधार र आधुनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले कर तथा राजश्व प्रशासनमा सुधारका लागि कर छली तथा कर चुहावट नियन्यण गर्न खोजेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकाहरुमा हुने तस्करी तथा चुहावट रोक्न चेकजाँच प्रभावकारी बनाउन आधुनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा भनेको छ । तर यसका लागि सरकारले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले डिजिटल पेमेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट सिस्टमको विकास गर्ने भनेको छ, यसबाट उद्यम व्यापारको लगानीमा पारदर्शिता आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमाको फाइदा उठाएर हुने गरेको तस्करी तथा चोरी पैठारी रोकिन सकेको छैन । त्यसैगरी नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा निकै ठुलो छ । सीमा नाकामा हुने तस्करी, चोरी पैठारी र अवैध ओसार प्रसारलाई सरकारले कडा निगरानी गर्न सकेको देखिदैन । 
त्यसैगरी सरकारले शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । निश्चय पनि सरकारले सरकारी सेवालाई जिम्मेवार र कर्मचारीतन्त्रलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रयास गरेको छ । यसको प्रभाव जनताले महसुस गर्न थालेको देखिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष ठोक्किने कर राजश्व, मालपोत, भूमिसुधार, नापी, श्रम कार्यालयहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । 
यो आफैँमा सकारात्मक पहल हो । सरकारले जनताबाट पाएको विशाल जनमतको कदर र जनताको अपेक्षालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने खोजेको देखिन्छ । तर अहिले पनि बेरोजगारीको कारण नेपालबाट रोजगारीको लागि युवाको विदेश पलायन हुने क्रममा कमी आएको छैन । युवा आज पनि ठुलो संख्यामा देश छाडेर खाडी मलेसिया जाने क्रम घटेको छैन । देशभित्रै रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले देश भित्रै उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरु उत्साहित हुन सकेको देखिदैन । सरकारले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई गरेको धरपडकले लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । राष्ट्रपतिले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्दा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका बजेट पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रमा आधारित रहेर आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपतिले संसद्मा पेश गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक भएका कार्यक्रम र योजना अघिल्ला सरकारहरुले पेश गरेको भन्दा केही व्यवहारिक देखिएका छन् किनभने नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको योजना कार्यक्रम सरकारले वाचापत्र र स्थितिपत्रमा उल्लेख भइसकेको कार्यक्रम र योजना भएकाले नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुने आशा गर्न सकिन्छ । सरकार गठन भएलगत्तै सरकारको तर्पmबाट प्रस्तुत भइसकेको शासकीय सुधार कार्यक्रम र सय बुँदे प्रतिबद्धता कार्यक्रमलाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको हुँदा यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसअघि विगतका सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रममा अनगिन्ती विकासका सपना र योजना पेश गर्ने गरेका थिए । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको देखिएन । विगतमा पनि बजेटमा लामा लामा आश्वासन पेश हुने गरेका थिए । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो र कमजोर देखिएका थिए । यस पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिन्छ ।