विधान महाधिवेशनबाट झन् शक्तिशाली भए ओली

काठमाडौं, २२ भदौ - नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आइतबार सम्पन्न भएको हो । पार्टीको विगतको कार्यसम्पादन, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको चुनौती, र आगामी निर्वाचनका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै महाधिवेशनले अध्यक्षको अधिकार र जिम्मेवारी विस्तार गरेको छ ।

विधान संशोधनपछि अध्यक्षले केन्द्रीय निकायको बैठक सञ्चालन, निर्णय प्रमाणीकरण र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने पूर्ण अधिकार पाएका छन् । यसले ओलीलाई पार्टी नेतृत्वमा थप शक्तिशाली बनाएको हो । महाधिवेशनले सबै तहको कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हद हटाएको छ । यसले ओलीलाई अध्यक्षको तेस्रो कार्यकालमा आउन सहज बनाएको छ ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र आयोगका प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएका छन् । विधान महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण थियो ।

बहुमत प्रतिनिधिहरूले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा नआउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । विभिन्न समूहगत छलफलमा करिब दुईदेखि तीन प्रतिशत प्रतिनिधिले मात्र भण्डारीको पक्षमा मत राखेका थिए । बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अलि बढी प्रतिनिधि खुल्लारूपमा भण्डारीको पक्षमा देखिएका थिए, तर कोशी, मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा उनको पक्षमा धेरै प्रतिनिधि खुल्न चाहेनन् । 

महाधिवेशनले पार्टीको लोगोमा पनि संशोधन गरेको छ । विगत ७५ वर्षदेखि सेतो रङमा रहेको  हँसिया हथौडाको चिन्ह अब रातो पृष्ठभूमिमा सुनौलो रङमा अंकित हुनेछ ।

सूचीकरणका लागि गरेको आह्वानलाई अटेर गरेका २६ सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले बन्देज गरेको छ । यसले गर्दा फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले नेपालमा नचल्ने बनाइदिएको छ । 

सबै वर्ग र तहसँग विभिन्न कारणले जोडिएका समाजिक सञ्जाल एकाएक बन्द गरिदा सरकार आलोचनाको तारो बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा बन्देजका विरुद्ध सोमबार जेन–जी पुस्ताले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । 

युवापुस्ताको प्रदर्शनका खबरले झस्किएका प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको महाधिवेशनमा सामाजिक सञ्जाल बन्दको विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको उल्लेख गरे । उनले देशको स्वाधीनता व्यक्तिगत रोजगारीभन्दा ठूलो भएको भन्दै, कानूनविरोधी गतिविधि र समाजमा भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध पार्टी दृढ रहेको बताए ।

विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई सम्बोधन उनले बेथिति र हेपाहा प्रवृत्तिका सदैव विरोधमा उत्रने र देशलाई हेपेको कदापि नसहने बताए । ‘राष्ट्रियता कविता हैन, छन्द हैन, क्षणिक स्वार्थ हैन, हामी वाक् स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि बलिदान दिएर आएका शक्ति हौं, सामाजिक सञ्जालका विरुद्धमा नेकपा एमाले छैन, नेपालमा व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने तर कानूनबमोजिम नबस्ने कुरा सह्य हुँदैन । अहिले केही मान्छेहरू विरोधमात्रै गर्ने पात्र पुतलीजस्ता भएका छन्,’ उनले भने ।

सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेहरू विरुद्ध उनी कठोर सुनिए । ‘कहलिएका बुद्धिजीवीहरूको चिन्तन नै स्वतन्त्र छैन, आफूलाई ठूलो बुद्धिजीवी भन्नेहरूले कस्ता कुराबाट समाजलाई प्रभावित गर्न खोजेका छन् भन्ने देखिएकै छ । पछिल्लो समयमा ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिएको छ, तर ‘जेनजी’ पुस्ता देशलाई माया गर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले एक वर्षअघिदेखि सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले चार जना मानिसको रोजगारी खोसिएकोभन्दा देशको स्वाधीनता ठूलो हो, देशको कानून नमान्ने, संविधान नमान्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताको कुरालाई नमान्ने पनि कही हुन्छ, स्वाधीनता स्वाभिमानबाट प्राप्त हुन्छ, स्वाभिमानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ ।’

पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्शमा उनले असमानता कम गर्दै विभेदलाई अन्त्य गर्ने नीति रहेको उल्लेख गर्दै छलफलसहित प्राप्त नीतिलाई अंगीकार गर्दै ‘मिसन ८४’ को अभिभारा पूरा गर्नेगरी पार्टी अघि बढिरहेको बताए ।

दुई दलीय सहमतिबमोजिम संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिने उनले उद्घोष गरे । महाधिवेशनमा अन्तिम दिन राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलबाट आएको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिदै उनले वर्तमान सरकार सात बुँदे सहमतिको जगमा बनेकाले तिनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए ।

‘सुशासनको प्रत्याभूति, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ । अनेक प्रकारका बखेडा निकाल्नेभन्दा निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी काम हुन्छ । समानताको आधारमा राष्ट्रिय एकता, सुशासन र विकासको काम हुन्छ,’ ओलीले भने ।

धेरै कुरा राजनीतिक प्रस्तावमा सविस्तार उल्लेख गरिएको भन्दै उनले परिपक्वताका साथ काम गरिने बताए । ‘प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर काम गर्नेछौं । वर्तमान संविधान निकै मिहिनेत गरेर हामीले जारी गरेका हौ ।' 

'३१ वटा मौलिक हकका लागि हामीले पैरवी गरेका हौ । जनताको बहुदलीय जनवादका आधारमा संविधान बनेको हो,’ उनले भने, ‘बाटो बनाउने बेलामा विरोध हुन्छ, बाटो बनिसकेपछि त्यो बाटोमा हिड्दिन भनेर कसैले भन्दैन, हामी देश, जनता र विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौ ।’

एमालेमा हिजोको जस्तो परिस्थिति नरहेको र पार्टी जवाफदेहिताको केन्द्र तथा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले नाम नलिई माओवादीलाई कटाक्ष गर्न छाडेनन् ।

‘अहिले वामएकताको नारा दिइरहेका छन् । हिजो हामीलाई सिध्याउन भनेर हिडेका हैन ? पार्टी खिइदै गएर दुई चार जनामा सीमित भएकाहरूलाई फेरि एकताको नारा लगाइरहेका छन् । हामीले फर्मालिन हाल्न किन जानु?,’ उनले भने ।

एमालेसँग गौरवपूर्ण इतिहास, भरलाग्दो वर्तमान र आशालाग्दो भविष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीविरुद्ध ‘पपुलिष्ट’ राजनीति गर्नेविरुद्ध किन बोल्न र लेख्न नसकेको भन्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रश्न गरे । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका पार्टी नेताहरूलाई इमानदारीका साथ काम गर्न उनले निर्देशन पनि दिए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका हाम्रा साथीहरूले कुनै खोट नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । हामी एउटा महान् उद्देश्यमा छौं, त्यसैले यसमा दृढ भएर काम गरौं,’ उनले भने । 

वितरणमुखी बजेटले देशको विकास नहुने भएकाले सबै क्षेत्रको विकासका लागि समुचित बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ओलीले सूचना प्रविधिको जमाना भएकाले त्यसको उपयोग गर्दै आम्दानी गरेर समृद्धि हासिल गर्न लाग्नुपर्ने बताए । ‘मानिसको मस्तिष्क अहिले उत्पादनको साधन भएको छ । प्रविधिसँगको पहुँच भएको व्यक्तिले विश्वस्तरमा व्यापार र उद्यम गर्नसक्छ । 

आज शारीरिक श्रमभन्दा मानसिक श्रम बलियो भएको छ, छोराछोरी पढाइदियो मात्रै भने पनि आज परिवार सम्पन्न हुन्छ । त्यसले समयलाई चिनेर काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । विकासका लागि स्थायित्व र स्थिर सरकार आवश्यक रहेको उनले बताए । 

‘एमालेले १० वर्ष शासन गर्न पायो भने देशमा धेरै विकास हुन्छ । हामीकहाँ १० महिना पनि सरकार टिक्दैन, १० महिनामा त जग हालेको घर पनि पूरा भएको हुँदैन । अहिले भने मैले नै धेरै समय सरकार टिकाएको हो । त्यसैले जनसरोकारका पक्षमा काम गरौं एमालेलाई कसैले बिर्सिंदैन,’ उनले भने ।

पार्टीका संगठनहरू जाग्दो र आशलाग्दो हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले आफ्नो शक्तिलाई पनि चिन्नुपर्ने बताए । एमालेको सदस्यता च्यातेर देखाउनेलाई फेरि सदस्यता दिनुपर्दैन भन्दै ‘बलात्कार गर्नु र एक थप्पड हान्नु उस्तै’ भन्नेका पछाडि दौडिनुभन्दा जनताको आवश्यकतामा ध्यान दिएर लाग्नुपर्ने भनाइ उनले राखे । मुलुकमा आर्थिक जागरण ल्याउन प्रवासी नेपालीलाई पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

महाधिवेशनले पार्टीको विधानमा ठूलो संशोधन गरेको छ । ७० वर्षे उमेर हद र एउटै पदमा दुई कार्यकालको सीमा हटाइएका छन् । विधान संशोधनमार्फत पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या ३०१ बाट घटाएर २५१ कायम गरिएको छ । 

१९ सदस्यीय पदाधिकारीलाई १५ मा सीमित गर्दै अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ गरी १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था पारित भएको छ ।

एमालेले पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको संख्या घटाएको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई १५ पदाधिकारीमा सीमित गरिएको छ भने पोलिटब्युरोको संख्या निर्वाचनमार्फत एकतिहाइसम्म घटाइने व्यवस्था गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाइएपछि उपाध्यक्षको संख्या ६ बाट ३ मा घटाइएको छ ।

पार्टी सदस्यता पनि दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ – साधारण सदस्य र संगठित सदस्य । दुवै सदस्यताका लागि पार्टीको नीति र विचारमा समर्थन जनाउनुपर्नेछ । साधारण सदस्यले पार्टीका सम्बन्धित कमिटीमा आबद्ध भएर काम गर्नु पर्छ भने संगठित सदस्य कुनै निश्चित कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।

एमालेले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्दै पार्टी संरचनालाई एकताबद्ध बनाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय आयोगका अध्यक्षहरूलाई पोलिटब्युरो सदस्यको स्तरमा राखिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई राजधानी विशेष कमिटीका रूपमा प्रदेश कमिटीको मान्यता दिइएको छ । धारा १५ अनुसार अधिवेशनलाई नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने प्रावधान पारित गरिएको छ ।

अध्यक्षले केन्द्रीय निकायको अध्यक्षता, बैठक सञ्चालन, निर्णय प्रमाणीकरण र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने अधिकार पाएका छन् । सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयका काम महासचिवको निर्देशनमा हुनेछ । सबै तहको कमिटीमा उम्मेदवार बन्नका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर वर्तमान पदमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले प्रमाण आवश्यक पर्दैन ।

महाधिवेशनमा सबै प्रदेशका समूहगत प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्नुपर्ने, पार्टीलाई एकढिक्का अघि बढाउनुपर्ने र समाजवाद निर्माणको दिशामा काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी, मधेस, कोशी र कर्णाली प्रदेशका नेताहरूले एकमत रूपमा नेतृत्व सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

महाधिवेशनले पार्टीको सदस्य संरचना, तहगत कमिटी, पदाधिकारी र केन्द्रीय निकायहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । वडाबाट टोलसम्मका सबै कमिटीमा महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । पालिकाहरूमा ७५–१०१ सदस्यीय कमिटी कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।