अवरोधबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं । विरोध, बहिष्कार र अवरोधबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । विपक्षका दलहरुको मागका बाबजुद प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद् भवन टेकेनन् । उनको प्रतिनिधि बनेर आएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दुवै सदनमा उपस्थित भएर सरकारी धारणा राखेका छन् ।  
बुधबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच चर्काचर्की परेको प्रतिनिधसभाको बैठक बिहीबार दिनभर तुलनात्मक रुपमा शान्त रह्यो । दुवै पक्षले 
प्रतिनिधसभामा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा भाग लिए । आआफ्ना धारणा राखे । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि सभामुख अर्यालले उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समय दिए । त्यसपछि दिनभर शान्त विपक्षी दल पुनः आसनबाट उठे र उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गरे । सभामुख डीपी अर्यालले राप्रपाका दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा र एमालेका ऐन महर लगायतलाई बोल्न समय दिए । विपक्षी दलका तर्फबाट बोल्ने सबैले संसद्मा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिने अडान दोहो¥याए । 
नेकपाका सांसद् एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  संसद्लाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा कसरी आफ्नो गन्तव्यमा ठीक ढंगले हिंडाउने भन्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै भएको उनले बताए । ‘संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्को नेता प्रधानमन्त्री नै हो । बहुमतको नेतृत्व गर्ने संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो,’ पुनले भने, ‘त्यस अर्थमा संसद्लाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी मर्यादित बनाउने, कसरी यसलाई आफ्नो गन्तव्यमा ठिक ढंगले हिंडाउने भन्ने जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै हुन्छ ।’ विपक्षीहरूले अवरोध जारी राखेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए । 
दोस्रो पटक बसेको बैठकमा  पनि प्रधानमन्त्री नआउने भएपछि शुरूमै श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बैठक बहिष्कार ग¥यो । उक्त पार्टीका नेता हर्कराज राईसहितका ७ जना सांसद बैठक छोडेर हिँडेका थिए । निस्कने क्रममा राईको झोला भने संसद्मै छुटेको थियो ।  नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भने साम्पाङसहित श्रम संस्कृतिका अन्य सांसदहरूले भाग लिएका थिए । 
सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्न समय दिएपछि सबै विपक्षी सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेका थिए । तर, सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन वाग्लेलाई समय दिएपछि एमाले, नेकपा र राप्रपा सांसद असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिएका थिए । कांग्रेस सासदहरू भने असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधमा उभिए पनि बहिष्कारमा भने उत्रिएनन् । उसो त अर्थमन्त्री रोष्टममा पुगेपछि एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले कांग्रेस दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेलाई बहिष्कार गर्न आग्रह गरेका थिए । तर आङ्दम्बेले उभिएर अवरोध जारी राखेपछि अरू विपक्षी दल बाहिरिएपनि कांग्रेस सांसद भने हल भित्रै बसे । 
‘संख्या बलियो रहेकोे राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न उचित हुन्नथ्यो, तर संख्या कम रहेकोे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न, प्रश्न र प्रश्नले सरकारलाई घेर्न जरुरी थियो,’ नीति तथा कार्यक्रम पारित पछि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘यो लचकता न कमजोरी हो, न यो कठोरता आवेग हो । कांग्रेसको यो परिपक्व सोच र शैली सरकार, अन्य दल अनि देश दुनियाँ सबैले बुझ्ने विश्वास छ ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सोमबार प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचैमा बाहिरिएको घटनादेखि नै विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री संसद्लाई उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ । 

विपक्षीको बहिष्कार, प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस
विपक्षी दलका सांसदहरूले सदन बहिष्कार गरेर हिँडेपछि सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथि उनीहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । संशोधनकर्ता सांसदहरूको नाम लिँदै संशोधन फिर्ता लिन चाहेमा समय दिए पनि उनीहरूले बहिस्कार गरेर हिँडेकाले निर्णयार्थ पेस गर्दै विपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । 
बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले विपक्षीको बहिष्कार र अवरोधका बीच सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेलाई विपक्षी दल कांग्रेस र एमालेको सांकेतिक अवरोधका बीच जवाफ दिन समय पाएपछि एमालेले बैठक बहिष्कार ग¥यो भने कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन नआएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी असन्तुष्ट बनेका छन् । 
प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै टेबुल ठोकेर विपक्षी दलहरूले अवरोध गरिरहेकै बेला बोल्न शुरु गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले विपक्षीलाई आगामी बजेटमा उनीहरुको पनि सुझाव समेट्ने बताए । ‘हामीले सबै दलका घोषणा पत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छौं । सबैलाई समेटेर जाने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘विपक्षमा रहनुभएका माननीयज्यूहरूबाट आएका सुझाव आगामी बजेटमा समेट्ने छौं ।’
बुधबार प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने उल्लेख भएको विषय विपक्षी दलहरुले उठाएका थिए । बिहीबार भने कार्यसूचीमै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जबाफ दिने उल्लेख थियो ।
माथिल्लो सदनमा सहज, तल्लोमा रस्साकस्सी 
संयुक्त सदनमा गत सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न भने सरकारलाई सकस परेको छ । सत्तारूढ दलको सुविधाजनक उपस्थिति रहेको प्रतिनिधिसभा चुनौतीपूर्ण बन्दा राष्ट्रियसभा भने सहज भएको छ ।  
नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट बिहीबार साँझ सहजै पारित भएको छ । जबकी राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दल रास्वपाको उपस्थिति छैन । नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिए । 
जवाफपछि सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । एमालेले मतदानमा भाग नलिने बतायो । तर, अन्य सबैले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरे र  ध्वनि मतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । तर, रास्वपा करिब दुई तिहाइ नजिक रहेको प्रतिनिधिसभामा भने विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री खोजेपछि एक पटक बैठक नै स्थगित भयो । अर्थमन्त्री बोल्दा चार विपक्षी दल बहिष्कारमा उत्रिए भने प्रमुख विपक्षीले अवरोध जारी राख्यो ।