काठमाडौं (संवाददाता) - नेपाल सरकारले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) ले यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले नियमन गर्न सरकारले देखाएको तत्परताप्रति समर्थन जनाउँदै पूर्ण प्रतिबन्धले ल्याउने नकारात्मक असरप्रति सचेत गराएको हो ।
महासंघका अनुसार नेपालमा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु अपराध नियन्त्रण, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षाका दृष्टिले चुनौती बनेको छ । तर, एकैपटक फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र दैनिकीमा गम्भीर असर पर्ने बताइएको छ । अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले नेपाल डिजिटलरूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै चरणबद्धरूपमा छलफलसहित व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपालका करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । त्यस्तै, कन्टेन्टमार्फत आम्दानी गर्ने प्रयोगकर्ताले रोजगारी गुमाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पारिवारिक सम्पर्क टुट्ने खतरा रहेको महासंघको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संवाद, कानूनी ढाँचा निर्माण र नेपालमा सम्पर्क बिन्दु अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भीपीएन र ओपन डीएनएस प्रयोग बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउने चेतावनी दिए ।
महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै युरोपेली संघको डिजिटल सेवा ऐन र भारतको इन्टरमिडियरी गाइडलाइनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । महासंघले सन्तुलित नियमनमार्फत मात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै प्राविधिक अध्ययन, अनुभव आदानप्रदान र निरन्तर संवादमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।