घोषणामै सीमित स्थानीय अस्पताल योजना

मुगु । घोषणालाई त्यतिबेलै महŒवाकांक्षी भनिँदा सरकारले आफ्नो लोकप्रियताबाट विपक्षीलाई आरिस लागेको ठानेको थियो । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शड्ढयाका अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सार्दा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले  आफ्नै गाउँठाउँमा सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने सपना देखेका थिए । सिंहदरबारबाट एकैपटक कर्णाली प्रदेशका ४१ स्थानीय तहमा ४२ अस्पताल शिलान्यास गरिए । तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि अस्पतालहरुका पूर्वाधार तयार छैनन् । निर्माण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १० शड्ढयाको अस्पताल त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ । १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहित पीसीएल सुर्काय जेभीले १० करोड ६६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको यो योजनामा चार वर्ष बित्दा ३० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । आर्थिक प्रगति झन् कमजोर छ । हालसम्म करिब २० प्रतिशत काम भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको भए पनि अस्पतालको अधिकांश संरचना अझै अधुरै छ ।
निर्माण कम्पनीले बजेट अभाव, ढिलो भुक्तानी र सामग्री व्यवस्थापन समस्यालाई काम ढिलाइको कारण देखाएको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि तारासिंह थापाका अनुसार प्राप्त बजेटबाट सरिया, सिमेन्ट र मजदुरको केही भुक्तानी गरिएकाले स्रोत अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको हो । उनका अनुसार आगामी असारसम्म दुई तला ढलान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
स्थानीयवासीको अनुभव फरक छ । अस्पताल निर्माण सुरु भएपछि सामान्य बिरामी हुँदा अब गाउँमै उपचार पाइने आशा बढेको थियो । चार वर्ष बित्दा पनि भवनको एउटा तलासमेत पूरा नहुँदा निराशा छ । मजदुरले समयमै ज्याला नपाएको, बिरामी हुँदा अझै सुर्खेत, नेपालगञ्ज, गमगढी वा निजी मेडिकल धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको स्थानीय चन्द्रबहादुर विक बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण ढिलाइमा मुख्य कमजोरी ठेकेदार पक्षकै छ ।
खत्याड गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख महेश महता भने आयोजनाको निगरानी भइरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार पालिकाले कामअनुसारको भुक्तानी गरिसकेको छ भने निर्माणलाई गति दिन प्राविधिकसमेत खटाइएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई लिखित र मौखिक रूपमा ताकेता गरिरहेको उनले बताए ।
मुगुको खत्याड मात्रै होइन, मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाको रिउस बगर र सोरु गाउँपालिकाको तारापानीमा निर्माणाधीन अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्माण कार्य कछुवा गतिमा अघि बढ्दा स्थानीयबासीको स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुधार्ने सरकारी दाबीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
वास्तवमा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना सुरुदेखि नै राजनीतिक लोकप्रियतामुखी देखिएको थियो । तत्कालीन सरकारले दीर्घकालीन तयारी, बजेट स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताभन्दा घोषणामै बढी ध्यान दियो । प्रधानमन्त्रीबाट हतारहतार शिलान्यास गरियो, जिल्ला–जिल्लामा कनिका छरेझैं बजेट बाँडियो, तर निर्माणको दिगोपन र व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर योजना देखिएन ।
अझ विडम्बना त के छ भने, नयाँ अस्पताल घोषणा गरिँदा भएका स्वास्थ्य संस्था सुधार्नसमेत सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएन । न पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित गरियो, न उपकरण, न त सञ्चालन मोडालिटी । परिणामतः अहिले धेरै ठाउँमा अस्पतालका भवन अधुरा छन् भने नागरिक अझै आधारभूत उपचारका लागि जिल्ला बाहिर धाउन बाध्य छन् ।
पूर्वाधार निर्माण केवल शिलान्यास र घोषणा होइन, त्यसको समयमै सम्पन्नता र सेवा सञ्चालनसँग जोडिएको विषय हो । तर मुगुका यी अस्पतालले सरकारको विकास दृष्टि कागजमै सीमित भएको तीतो यथार्थ उजागर गरेका छन् । अब सरोकारवाला निकायले निर्माण व्यवसायीमाथि कडाइ गर्दै अलपत्र आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन नसके ग्रामीण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने सपना अझै वर्षौं अधुरै रहने निश्चित छ ।