महानगरपालिकामा प्रशासकीय नेतृत्वको खिचातानी

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर चार महिनादेखि जारी विवाद झन् चर्किएको छ । संघ सरकारले खटाएका सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई हाजिर गर्न नदिएपछि महानगरको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाज प्रभावित भएको छ ।
गत फागुन १२ मा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले  कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको सहमतिबिना गरिएको सरुवा स्वीकार नगर्ने अडान लिएपछि कँडेलले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट वीरगञ्जका लागि रमाना लिन चासो दिएका थिएनन् ।
महानगरका अनुसार सरुवा भएपछि कँडेल तत्काल वीरगञ्ज नआई लामो समय मन्त्रालयमै बसेका थिए । नगरप्रमुख सिंहले कँडेलले सुरुमै कार्यक्षेत्रमा आउन चासो नदेखाएको र पछि काठमाडौंमै बसेर सञ्चारमाध्यममार्फत महानगरलाई बदनाम गर्ने गतिविधि गरेको आरोप लगाए ।
‘उहाँ सरुवा हुनेबित्तिकै आउन चाहनुभएन । अहिले मन्त्रालयले ताकेता गरेपछि मात्रै आउन खोज्नुभएको छ,’ नगरप्रमुख सिंहले भने, ‘हामीलाई उहाँभन्दा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको महानगरमा फागुन १६ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशनसमेत दिएको थियो । कँडेल वीरगञ्ज आए पनि महानगरले हाजिर गराउने वातावरण नबनाएको गुनासो गर्छन् ।
‘म १० दिनदेखि वीरगञ्जमा छु । तर कार्यालयमा गएर हाजिर गर्ने अवस्था बनेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर प्रतीक्षा गरिरहेको छु ।’
संघले स्थानीय सरकारसँग सहमति नगरी निर्णय थोपर्न नहुने प्रमुख सिंहको तर्क छ । संघ सरकारलाई निर्णयमा लचिलो बन्न महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले आग्रह गर्दै अन्यथा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । नगरप्रमुख सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम तथा अधिकांश वडाध्यक्ष सहभागी बैठकले महानगरका सबै सेवा बन्द गर्ने र महानगरको साँचो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
महानगरका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालका अनुसार मन्त्रालयले चार महिनादेखि विवाद समाधानमा गम्भीर पहल नगरेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो । उनका अनुसार महानगरले कँडेलको सट्टा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
विवादकै बीच मन्त्रालयले यसअघि महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अरविन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत कटौती गरिसकेको छ । कर्ण महानगरका शिक्षा महाशाखाका १०औं तहका कर्मचारी हुन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा महानगरको दैनिक प्रशासनिक काम ठप्पजस्तै बनेको छ । कर्मचारीहरूले माघ महिनादेखिको तलब–भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् भने विकास निर्माणका योजना पनि प्रभावित भएका छन् । आर्थिक अधिकारको अन्योलले भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले महानगर र मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको बताए । उनका अनुसार केही दिनभित्रै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।