शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा शिक्षा मन्त्रालय र प्रहरीको शुद्धीकरण अभियान

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सम्बद्ध निकायको सहयोगमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि देशभर शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम अनुमति नलिएका, विद्यार्थीलाई झुठो कागज र आश्वासन दिएर आर्थिक ठगी गरेका संस्थालाई अभियानकै रूपमा कारबाही सुरु गरिएको हो ।
शिक्षा र गृह मन्त्रालयको निर्देशन र समन्वयमा यही जेठ १ गते नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित ९५ शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थामा एकैसाथ छापा मारेर कारबाही सुरू गरेकामा अब देशभर अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ ।
शैक्षिक परामर्शका नाममा ठगी र अवैध कारोबार भइरहेको जनगुनासोका आधारमा प्रहरीले यो विशेष ‘अपरेसन’ चलाएको हो । प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा विभिन्न कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक र कर्मचारी गरी ६९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोषकुमार खड्काका अनुसार छापा मारिएका मध्ये ३२ संस्थालाई कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हालसम्म अवैध क्रियाकलाप नगरेका तथा दर्ता र नवीकरणका क्रममा रहेका संस्थाका प्रतिनिधिलाई हिरासतमुक्त गरिएको उनले बताए । 
‘अवैध कार्य रोक्न अनुसन्धान र कारबाहीको यो नियमित काम हो । विद्यार्थी–अभिभावकबाट ठगी भएको तथा कीर्ते गरिएको भनी गुनासो–उजुरी आएपछि अभियानका रूपमा कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने ।
एसएसपी खड्काले वैदेशिक अध्ययनका क्रममा झुटो विवरण देखाइ कारोबार गर्ने, सरकारी निकायका छाप–लेटर प्याड अनधिकृत रूपमा बनाई प्रयोग गर्ने, विनादर्ता सञ्चालन भएकाजस्ता प्रकृतिका विकृतिप्रति निर्मम भएर कानुनी कारबाही अघि बढाइएको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा र तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थालाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी नवीकरण पटकपटक आह्वान गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्था हो÷होइन बुझेर मात्रै कारोबार गर्न, फ्री भिसा,  रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा ‘डिपेन्डेट’ भिसा उपलब्ध गराउनेजस्ता प्रलोभन देखाइएमा सूचना दिन मन्त्रालयले भनेको छ । 
अनुमति नलिई शैक्षिक मेला, भेला तथा शैक्षिक प्रदर्शनीलगायत कार्य नगर्न पनि निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले बताए । 
‘हामीले नियमन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने । अनुमति लिएर सही काम गर्ने आत्तिनु पर्दैन,’ उपसचिव कोइरालाले भने, ‘अहिले हामीले शैक्षिक परामर्श संस्थाको अभिलेखीकरण र अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेका छौं । र यो शुद्धीकरण अभियान देशभर सञ्चालन गर्नेछौं ।’ उपसचिव कोइरालाले विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीको ‘ट्र्याकिङ’ गर्न तथा विदेशी विद्यार्थी पनि नेपालमा बढाउने कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैह्रेले सरकारको १०० बुँदे मार्गचित्र र नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै नियम कानुन मान्दा कुनै व्यवसायीलाई समस्या नहुने स्पष्ट गरे ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई शुद्धीकरण गर्ने सरकारको अभियानमा आफूहरूको साथ रहने बताउँदै त्यसका नाममा सिंगो क्षेत्र नै बदनाम छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिनु नहुने धारणा व्यक्त गरे । 
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विदेशमा गएर के–कति विद्यार्थी कस्तो अवस्थामा के गरिरहेका छन् भन्ने विवरण पनि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राम्रो काम गर्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका पक्षमा आफूहरू रहने स्पष्ट गरे ।